दुर्गम भागातील रस्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली खंत; स्वतःच दाखल केली जनहित याचिका.. – खाटेची कावड प्रकरण..

नागपुर :-राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आजही बरोबर रस्ते नाहीत,पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते.वेळेवर रुग्ण सेवा पोहचत नाही.लोकप्रतिनिधी केवळ बाता झोडण्यात रुची दाखवतात.विविध प्रश्न आजही जैसे-थे असूनही अनेकजण याकडे दुर्लक्ष करतांना दिसून येतात.अश्यातच नुकताच भारताचा ७९ वा स्वातंत्र्य दिन सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला,पण आजही देशातील असंख्य दुर्गम भागामध्ये वाहने जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत,अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गडचिरोली जिल्ह्यातील एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या एटापल्ली तालुक्यातील गोटाटोला येथे रस्त्याअभावी चारचाकी वाहन पोहोचत नसल्यामुळे १४ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी २० वर्षीय

रुनिता दुम्मा या गर्भवतीला रुग्णालयात नेण्यासाठी खाटेची कावड करावी लागली होती.रुनिता मूळची कसनसूरजवळील रेकनार गावातील रहिवासी आहे.ती प्रसूतीसाठी गोटाटोला येथे माहेरी गेली होती.तिला

प्रसवकळा सुरू झाल्याने खाटेवरून रुग्णालय गाठावे लागल्याने विविध प्रसार माध्यमांनी वृत्त प्रसारित करून दुर्गम भागातील वास्तव चित्र उघड केले होते.प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची दखल घेत यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली.त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड.पी.आर.अग्रवाल यांनी विदर्भातील दुर्गम ठिकाणी रस्ते,वीज,पाणी इत्यादी मूलभूत सुविधा नसल्याची माहिती दिली.परिणामी,न्यायालयाने खंत व्यक्त करून याचिकेतील मुद्द्यांवर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याची राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.