नक्षलवाद्यांनी सामूहिक आत्मसमर्पण आणि शस्त्रे खाली ठेवण्यासाठी मागितला वेळ; पत्रक जारी..

देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री-महाराष्ट्र राज्य),

श्री विष्णुदेव साई/विजय शर्मा (मुख्यमंत्री/गृहमंत्री-छत्तीसगड राज्य),

श्री. मोहन यादव (मध्य प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री),

मी,अनंत, महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड विशेष क्षेत्रीय समिती (एमएमसी झोन) चा प्रवक्ता म्हणून, तिन्ही राज्यांच्या सरकारांना एक विनंती पत्र देत आहे.

आमच्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य आणि पॉलिटब्युरो सदस्य कॉम्रेड सोनू दादा यांनी देश आणि जगातील बदलत्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन हथिअर (बंदुक) सोडून देऊन सशस्त्र संघर्ष तात्पुरता थांबवण्याचा घेतलेला निर्णय आम्ही समर्थन करतो. सीसीएम सतीश दादा यांच्या पाठोपाठ, आणखी एक सीसीएम सदस्य कॉम्रेड चंद्रण्णा यांनी अलीकडेच या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. आम्ही, एमएमसी स्पेशल झोनल कमिटी, हथिअर (बंदुक) सोडून सरकारच्या पुनर्वसन आणि पुन:वसन योजनेचा स्वीकार करू इच्छितो. तथापि, आम्ही तिन्ही राज्य सरकारांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला त्यासाठी वेळ द्यावा. आमचा पक्ष लोकशाही केंद्रीकरणाच्या तत्त्वांचे पालन करत असल्याने, एकत्रितपणे या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. आमच्या कार्यपद्धतीनुसार आमच्या सोबत्यांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि त्यांना हा संदेश पोहोचवण्यासाठी आम्हाला वेळ हवा आहे. म्हणून, आम्ही तिन्ही राज्य सरकारांना १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वेळ देण्याची विनंती करतो. माझ्यावर विश्वास ठेवा, इतका वेळ मागण्यामागे आमचा कोणताही गुप्त हेतू नाही. आमच्याकडे जलद संपर्क साधण्याचे इतर कोणतेही सोपे साधन नसल्याने, यासाठी इतका वेळ लागेल. आम्हाला समजते की हे थोडे जास्त आहे, परंतु ते माओवाद संपवण्यासाठी सरकारने दिलेल्या अंतिम मुदतीत आहे (३१ मार्च २०२६). तोपर्यंत, आम्ही तिन्ही राज्यांच्या सरकारांना संयम बाळगण्याची आणि त्यांच्या सुरक्षा दलांच्या कारवाया थांबवण्याची विनंती करतो. त्यांनी येत्या पीएलजीए आठवड्यात कोणतेही ऑपरेशन देखील करू नये. त्यांनी माहिती देणाऱ्यांच्या कारवाया देखील थांबवाव्यात आणि इनपुट किंवा माहितीच्या आधारे सैन्याशी संपर्क साधावा. आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की आम्ही यावेळी पीएलजीए सप्ताह साजरा करणार नाही आणि आमच्या सर्व क्रियाकलाप थांबवू. दोन्ही बाजूंच्या अशा प्रयत्नांमुळेच एक चांगले वातावरण तयार होईल आणि आम्हाला एकमेकांशी संवाद साधणे आणि एकत्रितपणे चांगला निर्णय घेणे शक्य होईल. निश्चितच, सरकारच्या दृष्टिकोनातून निकाल आनंददायी आणि सकारात्मक असेल.

मी झोनमधील माझ्या सहकाऱ्यांना आवाहन करतो की ही प्रक्रिया पुढे जाईपर्यंत आणि वरील संदेश तुम्हा सर्वांना पोहोचेपर्यंत त्यांनी त्यांचे सर्व उपक्रम तात्काळ थांबवावेत.

आम्ही सरकारला विनंती करतो की पुढील काही दिवस रेडिओवर ही विनंती वाजवावी जेणेकरून हा संदेश आमच्या सहकाऱ्यांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. देश आणि जगातील दैनंदिन बातम्यांबद्दल आणि दैनंदिन ताज्या बातम्यांबद्दल अपडेट राहण्यासाठी आमच्या सहकाऱ्यांसाठी हा एकमेव चांगला मार्ग आहे; आमच्याकडे दुसरे कोणतेही प्रगत माध्यम नाही.

आम्हाला आशा आहे की तिन्ही राज्यांच्या सरकारांनी आम्हाला दरम्यान काही लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकारांशी भेटण्याची संधी द्यावी, जेणेकरून आम्ही लवकरच सामूहिकपणे शस्त्रे सोडण्याची आणि सरकारची पुनर्वसन योजना स्वीकारण्याची विशिष्ट तारीख जाहीर करू शकू. तथापि, हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सुरक्षा दलांनी दिलेल्या तारखेपर्यंत तात्पुरते ऑपरेशन थांबवले आणि सरकारने या प्रक्रियेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले. ही याचिका जारी केल्यानंतर, आम्ही सरकारच्या प्रतिसादाची देखील वाट पाहत आहोत. पुढील काही दिवस संध्याकाळी प्रादेशिक बातम्यांपूर्वी त्यांनी आमचे विधान आणि त्यांचे उत्तर रेडिओवर प्रसारित केले तर उत्तम होईल, जेणेकरून ते आमच्या साथीदारांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल.

यानंतर आम्ही आणखी एक प्रेस रिलीज जारी करू आणि शस्त्रे सोडण्याची नेमकी तारीख जाहीर करू.

आम्ही आमचे सहकारी सोनू दादा आणि सतीश दादा यांना विनंती करतो की त्यांनी आमची बाजू तिन्ही राज्यांच्या सरकारांसमोर मांडावी आणि आमच्यासाठी पुरेसा वेळ मागावा. आम्ही जनभावना असलेले लोकप्रतिनिधी, पत्रकार आणि युट्यूब पत्रकारांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या आणि सरकारमध्ये मध्यस्थी करावी आणि आमच्या अपीलावर विचार करण्यासाठी सरकारशी बोलावे. शिवाय, त्यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर ही बातमी देखील कव्हर करावी. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात त्यांनी जी भूमिका बजावली होती तीच भूमिका एमएमसी झोनमध्येही त्यांनी बजावावी अशी आमची इच्छा आहे.

अनंत प्रवेक्ता,

महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड विशेष विभागीय समिती भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष(माओवादी)