विद्युत वितरण कंपनीने माणिक हुळके यांना ऑगस्ट व नोव्हेंबर-२००६ मध्ये अवाक्याबाहेर वीज बिल पाठविले होते.हुळके यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन वीज मीटर तपासण्याची मागणी केली होती.त्याकरिता शुल्कही जमा केले होते.परंतु,महावितरण कंपनीने मीटर तपासणी केली नाही.उलट फेब्रुवारी-२००७ मध्ये हुळके यांचा वीजपुरवठा खंडित केला.त्यानंतर महावितरणने १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी हुळके यांना १ लाख ७ हजार ५९० रुपये वीज बिल वसुलीची नोटीस बजावली.त्याविरुद्ध हुळके यांनी स्थायी लोकन्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान,न्यायालयाने सुरुवातीला हा वाद सामोपचाराने मिटविण्याचा प्रयत्न केला.पण,त्यात यश मिळाले नाही.परिणामी,गुणवत्तेच्या आधारावर न्यायालयाचे अध्यक्ष दीपक भेंडे व सदस्य प्रतिभा अनकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.सुनावणी करून  माणिक हुळके यांना भरपाईसह वीजपुरवठा सुरू करण्याचे निर्देश दिले.