मोफत घोषणांचा पाऊस; पैसे आणणार कुठून? – राज्यावर अगोदरच साडे सात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज..

मुंबई :-लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील अन्य विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने होत असतांना उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच मोठ्या पक्षांनी मोफत घोषणांचा सपाटा लावला आहे. निवडणुकीनंतर या घोषणांची अंमलबजावणी करायची तर राज्यावरील आर्थिक भार वाढणार आहे.

महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रचार सभांमधून आणि जाहीरनामा प्रसिद्ध करतांना मोफत घोषणांचा पाऊस पाडणे सुरू केले आहे. लोकाभिमुख करणाऱ्या घोषणांवर खर्च करण्याऐवजी उत्पादक खर्चाकडे राज्यांचा कल असावा; असे १५ व्या वित्त आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे.मात्र, सत्ताकारणाला प्राधान्य असलेल्या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी या सूचनेकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केल्याचा अनुभव आहे.उत्पादक कामांवर खर्च केला तर त्यातून निर्माण झालेल्या सुविधांद्वारे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होते,पण लोकाभिमुख हाच उद्देश असलेल्या योजना मोफत राबविल्या जातात आणि राज्याचे उत्पन्न वाढण्यासाठी त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. अशातच राज्यावर साडे सात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

लोकमत वृत्तानुसार,राज्याची राजकोषीय तूट १ लाख ९० हजार कोटी रुपये इतकी आहे.ती भरून काढायची तर कर्जाचाच आधार घ्यावा लागणार आहे.