मासिक पाळीच्या काळात महिलांना कुर्मा घरात ठेवण्याची प्रथा.. – अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांची आदिवासी गावाला भेट..

गडचिरोली :-महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी गडचिरोली नगरपरिषदेला भेट देऊन नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर,उपस्थित पदाधिकारी व नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी सुर्यकांत पिदुरकर यांच्याशी विविध विषयांवर सविस्तर संवाद साधला.यावेळी त्यांनी नगरपरिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेत शासनाकडे पाठपुरावा करावयाचे प्रलंबित विषय,विशेषतः अनुसूचित जाती व जमातीशी संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आयोगामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील,अशी ग्वाही दिली.

ॲड.मेश्राम यांनी नगरपरिषदेत राबविण्यात येणाऱ्या लाड पागे समितीच्या योजनेची माहिती घेतांना,सफाई कामगारांची मंजूर ११ पदांपैकी ९ पदे नगरपरिषदेने अधिकार नसतांना व्यपगत केली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.या बाबत संबंधितांकडून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.तसेच मागील एक वर्षात नगरपरिषदेने सादर केलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांची पाहणी करून कोणते प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले याची माहिती घेतली.यासोबतच नगरपरिषदेचे लेखा परीक्षण कधी झाले,त्यामध्ये कोणते शेरे नोंदविण्यात आले याबाबतही त्यांनी विचारणा केली. लेखा परीक्षण अहवालाची प्रत्यक्ष पाहणी करत आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेवर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.यावेळी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना त्यांनी शुभेच्छा देत,नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी समर्पित भावनेने कार्य करण्याचे आवाहन केले.

नगरपरिषद भेटीनंतर त्यांनी धानोरा तालुक्यातील सिता टोला या आदिवासी गावाला भेट देऊन तेथील जुने कुर्मा घर तसेच नवीन ‘मावा आस्काना लोण’ (आपल्या हक्काचे घर)या संकल्पनेतून उभारलेल्या घराची पाहणी केली.आदिवासी समाजात मासिक पाळीच्या काळात महिलांना कुर्मा घरात ठेवण्याची प्रथा आहे.मात्र ही घरे अडगळीत,अस्वच्छ आणि आवश्यक सुविधांअभावी महिलांसाठी असुरक्षित ठरत असल्याचे निदर्शनास आले.

या पार्श्वभूमीवर स्पर्श समाजसेवी संस्थेने कुर्मा घराला पर्याय म्हणून ‘मावा आस्काना लोण’ ही संकल्पना पुढे आणली आहे.स्थानिक महिलांनी स्वतः श्रमदान करून ही घरे उभारली असून स्पर्श संस्थेने त्यांना आवश्यक सहकार्य केले आहे.या उपक्रमाचे ॲड.मेश्राम यांनी कौतुक करत महिलांच्या सन्मान,आरोग्य व सुरक्षिततेसाठी अशा सकारात्मक संकल्पनांना शासनस्तरावर पाठबळ देण्याची गरज व्यक्त केली. यासंदर्भात आज,मंगळवार १० फेब्रुवारीला आदिवसी विकास विभागाकडून विस्तृत आढावा घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ.सचिन मडावी,स्पर्श संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.दिलीप बारसागडे तसेच स्थानिक महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.