उद्रेक न्युज वृत्त :-निवडणुकांमध्ये धनशक्तीची भूमिका किती मोठी व महत्वाची असते; हे अनेकांना माहितच आहे.गरीब आणि मध्यम वर्गातील व्यक्ती इच्छा असतांनाही आमदार किंवा खासदार बनूच शकत नाही.सामान्य मनुष्य कितीही प्रामाणिक, चारित्र्यवान किंवा जनसेवक असला तरी तो निवडणूक लढण्याचे स्वप्न पाहू शकतो.मात्र, निवडणूक जिंकण्याचे स्वप्न पाहूच शकत नाही. निवडणुकीत करोडो रुपये खर्च होत असतात. मतदारसंघ खूप मोठा असल्यामुळे प्रचाराच्या साधनांवर आणि मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी लाखो-करोडो रुपये खर्च करावे लागतात.जे लोक निवडणुकीवर लाखो-करोडो खर्च करू शकतात तेच निवडणूक लढू शकतात.व्यावसायिक राजकारण्यांचा निवडणुका हा जुगार बनलेला आहे आणि म्हणून तर निवडणुकांना श्रीमंतांचा खेळ म्हटले तर त्यात काहीही वावगे ठरूच शकणार नाही.पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,नगरपालिकांच्या निवडणुकीत उमेदवार लाखो रुपये खर्च करतात,तर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीतील खर्चाची कल्पनाही करू शकत नाही.निवडणुका अतिशय खर्चिक झालेल्या आहेत.जे अपक्ष उमेदवार असतात,त्यांना तर निवडणुकीत विजयी होण्याची शक्यता नसतेच. ज्यांना पक्षाकडून उमदेवारी मिळते,त्याच उमेदवारांना जिंकण्याची आशा असते.याचे कारण असे की,त्यांचा निवडणुकीचा खर्च संबंधित पक्षच करीत असतो. प्रचारासाठी त्यांना पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सर्वप्रकारची साधनसामग्री मिळत असते.राजकारण ज्यांचा व्यवसाय असतो,तेच निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरतात.
ज्यांना गरिबी,महागाई आणि बेकारीचा प्रत्यक्ष अनुभव नसतो ते खासदार संसदेमध्ये या विषयावर चर्चा करतात आणि शहरी वा ग्रामीण गरिबी रेषा ठरवितात.काही वर्षांपूर्वी असे ठरविण्यात आले होते की,२६ रुपये रोज मिळविणारा ग्रामीण आणि ३२ रु. रोज मिळविणारा शहरी व्यक्ती गरिबी रेषेच्या बाहेर असतो.खरे म्हणजे इतक्या कमी पैशांमध्ये जीवन जगणे तर दूर,परंतु एका व्यक्तीचे भोजनही होऊ शकत नाही.बहुतांश खासदार शहरात राहतात. शहरातील मॉलमधील गर्दी आणि सडकेवर जो जॅम लागतो हे बघून ते गरीब आहेत,असे मानण्यास तयारच नसतात.या खासदारांचा वास्तवाशी काहीही संबंध नसतो.त्यांच्या गाडीचा ड्रायव्हर,त्यांचा स्वयंपाकी आणि त्यांच्या नोकरचाकरावरूनच ते गरिबीबाबत धारणा करून घेतात.निवडणुकीच्या प्रचारात ते गरिबीविषयी बोलतात आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर मात्र सर्वसामान्य जनतेचे दुःख विसरून जातात.अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
