- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-उष्ण वातावरणात बदल होताच
सरपटणारे प्राणी जसे बिळातून बाहेर निघतात,तश्याच प्रकारे निवडणुका तोंडावर आल्या की,काही राजकारणी लोकं निद्रावस्थेतून उठून ब्रश करायला लागतात.त्यामुळे अशांसाठी आनंदाची बातमी आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल लवकरच वाजणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग व सरकारला राज्यातील रखडलेल्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे.माहितीनुसार,आयोगाच्या सूचनेनुसार सरकार चालू किंवा पुढील आठवड्यात यासंबंधीची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेची माहिती मिळाल्यानंतर आयोग आरक्षण व मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.राज्यातील विविध महापालिका, नगरपालिका,जिल्हा परिषद,पंचायत समित्या व नगरपंचायतीच्या निवडणुका गत अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत.सुप्रीम कोर्टाने या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील पाऊले टाकण्यास सुरूवात केली आहे.उल्लेखनीय बाब म्हणजे महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन सरकारने प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते.त्यानुसार,आयोगाने सरकारला प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही.वेळेवर निवडणुका घेणे हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे.त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासक राज आहे,अशा सर्वच महापालिका,नगर परिषदा,नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात.या निवडणुका वेळेवर न घेणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे.असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला म्हटले होते.
- Advertisement -

