नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीने.. – आजपासून अनेक बदल..

वेळेवर तिकीट रद्द न केल्यास पैशांचे नुकसान होईल. परताव्याचे नियम कठोर केल्याने सामान्य प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल.

फास्टॅग वार्षिक पास : आजपासून फास्टॅगचा वार्षिक पास नूतनीकरण केल्यास तुमच्या वॉलेटमधून जास्त पैसे कापले जातील.भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI)ने वार्षिक पासच्या किंमतीत अडीच टक्क्यांची वाढ केली आहे.वार्षिक पाससाठी तीन हजार रुपयांऐवजी आता ३ हजार ७५ रुपये भरावे लागतील.हा पास कार वापरकर्त्यांना देशभरातील दोनशे टोल प्लाझावर न थांबता प्रवास करण्याची सुविधा देतो. अश्यातच आजपासून सर्व टोल प्लाझावर रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत.टोल कराचे पेमेंट फक्त फास्टॅग किंवा युपीआय सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारेच करता येईल.जर तुमच्याकडे फास्टॅग नसेल किंवा त्यात बॅलन्स कमी असेल,तर युपीआय द्वारेच टोल भरण्याचा पर्याय राहील.रोख रकमेचा पर्याय नसल्यामुळे तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.गाड्यांच्या नवीन किंमती: ३१ मार्चपर्यंत जुन्या स्टॉक आणि जुन्या किंमतींवर गाड्या मिळत होत्या.आज १ एप्रिलपासून व्यावसायिक आणि प्रवासी गाड्यांच्या किंमती दोन टक्के ते तीन टक्के पर्यंत वाढल्या आहेत.जर तुम्ही कार बुक केली असेल पण बिल ३१ मार्चपर्यंत कापले नसेल,तर आता वाढीव किंमत द्यावी लागेल.शोरूम किंमतीसोबतच नोंदणी शुल्क (रजिस्ट्रेशन चार्जेस)देखील वाढलेल्या दरांवर लागू होतील.कर,बँकिंग आणि बाजार :आजपासून नवीन ‘उत्पन्न कर कायदा २०२५’ लागू झाला आहे.आता आर्थिक आणि मूल्यांकन वर्षाऐवजी फक्त ‘कर वर्ष’ या शब्दाचा वापर केला जाईल.यामुळे करदात्यांमधील गोंधळ संपेल.एकाच कमाईसाठी दोन वेगवेगळ्या वर्षांची नावे ऐकून गोंधळ होत होता.मात्र, आता असा गोंधळ संपुष्टात आला.२०२५ मध्ये सरकारने नवीन कर प्रणालीच्या (रिजीम)टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला होता.हा बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाला. या वर्षी या बदलासह रिटर्न फाइल करता येईल.कलम ८७A अंतर्गत पगारदार व्यक्तींसाठी १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.इतर लोकं १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळवू शकतात. आता फॉर्म १६ ऐवजी आता नवीन फॉर्म १३० आणि १३१- टीडीएस कपातीच्या पुराव्यासाठी फॉर्म १६ आणि इतर उत्पन्नासाठी १६A दिला जात असे.आता या फॉर्म्सचे स्वरूप बदलून फॉर्म १३० आणि फॉर्म १३१ करण्यात आले आहे.जेव्हा जून-जुलैमध्ये रिटर्न भरले जातील,तेव्हा या फॉर्म्समध्ये कर गणना आणि सवलतीचा तपशील पूर्वीपेक्षा अधिक तपशीलवार असेल.यामुळे आयटीआर भरतांना चुका होण्याची शक्यता कमी होईल. एचआरए(हाऊस रेंट अलाऊंस)वर कर सवलत घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता भाड्याची पावती जमा करावी लागेल.जर वार्षिक भाडे एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल,तर घरमालकाचा पॅन कार्ड देणे अनिवार्य असेल. आता दिल्ली,मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई व्यतिरिक्त बेंगळुरू,हैदराबाद,पुणे आणि अहमदाबाद यांनाही ५० टक्के कर सवलतीच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.या आठ शहरांमध्ये राहणारे कर्मचारी आता त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के भागावर कर सवलत घेऊ शकतील,ज्यामुळे त्यांचा इन-हँड पगार वाढेल. त्याचबरोबर आता कर विभाग पावती आणि घरमालकाच्या कर नोंदीची पडताळणी करेल.पकडले गेल्यास दंड लागू शकतो.पंजाब नॅशनल बँकेच्या क्लासिक डेबिट कार्डने एका दिवसात जास्तीत जास्त २५ हजार काढता येतील.प्लॅटिनम कार्डसाठी ही मर्यादा ५० हजार रुपये असेल.जर तुमची गरज यापेक्षा जास्त असेल,तर तुम्हाला बँकेत जावे लागेल.चेकबुक किंवा विड्रॉल फॉर्मचा वापर करावा लागेल.हा निर्णय फसवणूक रोखण्यासाठी घेतला आहे.नव्या नियमानुसार,आता पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधार कार्डला जन्मतारखेच्या ‘वैध कागदपत्रांच्या’ यादीतून वगळण्यात आले आहे.आता आधार कार्ड फक्त पत्त्याच्या पुराव्यासाठीच ग्राह्य धरले जाईल.जर तुम्हाला नवीन पॅन कार्ड काढायचे असेल किंवा जुन्या कार्डवरील जन्मतारीख बदलायची असेल,तर आता आधारसोबत इतर कागदपत्रे द्यावी लागतील.यात जन्म प्रमाणपत्र आणि दहावीची गुणपत्रिका यांचा समावेश आहे.नव्या आर्थिक वर्षातील काही ठळक बाबींवर लक्ष वेधण्यात आले आहे.हे विशेष.