कोंढाळा गाव परिसरात अवैध मुरुमाचे उत्खनन; शासनास कोट्यवधीचा चुना.. – ‘आम् भरो पोट भरो भूमिका’; कंत्राटदाराची चांदी करण्यात धन्यता..

कोंढाळा(गडचिरोली):-देसाईगंज तालुक्यातील कोंढाळा गाव परिसरात उच्च प्रतीच्या गौण खनिजांचे भांडार भरलेले आहे.येथील रेती,मुरूम व इतर गौण खनिज लाख मोलाचेच नाही,तर निसर्गाची अनमोल देन आहे.मात्र,येथील काही जणांच्या घश्यात छोटी-मोठी रक्कम जात असल्याने अवैध उत्खननास प्रोत्साहित करून अनेक कंत्राटदार तसेच गौण खनिजांची चोरी करण्यात माहीर असलेल्यांची चांदी करण्यात धन्यता मानली जात आहे.धन्यता माननाऱ्यांकडून केवळ ‘आम् भरो पोट भरो’ अशी भूमिका घेतली जात आहे.अश्यातच काही कालावधीपासून कोंढाळा गाव परिसरात अवैध मुरुमाचे उत्खनन करून त्याची वाहतूक केली जात असतांनाही काहीजण चुप्पी साधून आपली पोळी शेकण्यात मग्न असल्याने शासनाच्या महसुलास कोट्यवधीचा चुना लागला आहे.त्यामुळे यावर आळा घालणार कोण?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोंढाळा गाव परिसरात अवैध मुरुमाचे उत्खनन हे दिवसाच नाही तर रात्रीच्या सुमारास बेधडकपणे सुरू आहे.रात्री यंत्राच्या साहाय्याने अवैधरीत्या मुरूम खोदकाम करून राजरोसपणे वाहतूक केली जात आहे. त्यातच,शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या खोलिकरणाच्या नावाने अवैध मुरुमाची तस्करी जोमात तर शासन कोमात,अशी अवस्था पहावयास मिळत आहे.विशेष म्हणजे,शेतीचे खोलीकरण करून देण्यात अनेकजण धन्यता मानत आहेत; पण खरी धन्यता ही शासनाच्या महसुलातील बुडीची आहे.खोलीकरणात पाच फुटापेक्षा अधिकच्या मुरूमाचे अवैध उत्खनन करण्यात आले आहे. खोलीकरण केलेला मुरूम हा बाहेर ठिकाणी नेण्यास वाहतूक परवान्याची गरज असते.वाहतुकीचा परवाना किती? व उत्खनन करण्यात आलेल्या मुरूमाचे ब्रास किती?याचा ताळमेळ केल्यास सर्व पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही.यातील महत्वाची बाब म्हणजे,काही शेतकऱ्यांना वन हक्क पट्टे मिळालेले आहेत.अश्याही शेतकऱ्यांनी शेतातून मुरूम काढून खोलीकरण केलेले आहेत.मात्र,सातबारावर असलेल्या जमिनी व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातून म्हणजेच वन विभागाच्या जागेतूनही अवैध मुरुमाचे उत्खनन करण्यात आल्याचे बोलले जात असल्याने याकडे वन विभाग लक्ष घालणार काय?अशी चर्चा रंगू लागली आहे.काहींनी हात ओले करून ‘तो मी नव्हेच’ अशीही रंगीत तालीम सुरू केली आहे.तर काहींच्या मते,मुरुमाचे उत्खनन व वहन करणाऱ्यांनी वाहतूक परवाने घेतलेली आहेत,असे म्हटल्या जात आहे.पण,खरोखरच करोडो रुपयांची रॉयल्टी काढण्यात आली काय?नाहीतर परवाना १२ हजार ब्रासचा अन् उत्खनन २० हजार ब्रासचे,असे व्हायला नको.महत्वाचे म्हणजे,एखाद्याने माहिती दिल्यानंतरच कारवाई होणार काय?काहींना उघड्या डोळ्यांनी पहावेसे वाटतेय की नाही?असे चित्र निर्माण झाले आहे.उघड्या डोळ्यांनी दिसले तर रात्रीच्या अंधारात कोपऱ्यात वाहने थांबवून कुठली चर्चा केली जातेय? ते त्यांनाच माहीत.मागील कालावधीत जेमतेम बोटावर मोजण्याइतके अवैध मुरूम वाहतुकीच्या टीप्परवर कारवाई करण्यात आली.हे खरे असले तरीही कोट्यवधी रुपयांच्या मुरूमाची तस्करी करण्यात आली, त्याचे काय?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.