कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्या २४८ शेतकऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा.. – तीन महिन्यांत कर्जमाफी देण्याचे सरकारला आदेश..

नागपूर :-कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्या २४८ शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा देत सरकारला चांगलेच फटकारले.येत्या तीन महिन्यांत २४८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ‘कंटेंम्प्ट टू कोर्ट’ करण्याचाही इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

याबाबत प्रकरण असे की,राज्य सरकारने सन २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ अंतर्गत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती.त्यावेळेस अकोला जिल्ह्याच्या तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बूजरूक येथील २४८ शेतकऱ्यांना तत्कालीन पालकमंत्री डॉ.रणजीत पाटलांच्या उपस्थितीत अकोल्यात झालेल्या एका शासकीय कार्यक्रमात सरकारने कर्जमाफीची प्रमाणपत्र दिली होती.यानंतरही प्रत्यक्षात २०१७ पासून या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नव्हती. शासनाकडून सातत्याने पोर्टल समस्या,तांत्रिक अडचणी अशी कारणे दिली जात होती.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने शासनाने दिलेली कारणे फेटाळून लावत सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आणि शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांत कर्जमाफी द्या,असा ठोस आदेश राज्य सरकारला दिला.येत्या २२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली नाही,तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोर्ट अवमानना प्रकरणी कारवाई करण्यात येईल,असाही इशारा दिला आहे.त्यामुळे तब्बल २४८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.