एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ‘वयोश्री’ योजनेचे ४६ हजार २६१ अर्ज मंजूर… -गडचिरोली जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर; योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन…

गडचिरोली :-ज्येष्ठ नागरिकांचे मानसिक तथा कौटुंबिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यांना वयोमानपरत्वे भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक विविध समस्यांवर मात करुन त्याचे जीवनमान सुखकर करण्याकरिता राज्यातील ६५ वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांकरिता ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.या योजनेअंतर्गत ४६ हजार २६२ अर्ज मंजूर करून गडचिरोली जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रथम क्रमांकावर कोल्हापूर जिल्हा (५३ हजार अर्ज) आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ४६ हजार २६१ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.यात गडचिरोली तालुक्यात २७३६, मुलचेरा-२६०५, आरमोरी-४३०१, धानोरा-२०७५, भामरागड-१५४६, एटापल्ली-४२६१, चामोर्शी-६४४५, देसाईगंज-६१४६, अहेरी-३२७४, सिरोंचा-८८५७, कुरखेडा-२४२१, कोरची-१५९४ अर्ज मंजूर करण्यात आली आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) संबंधित दिव्यांग, दुर्बलताग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक अक्षमतेनुसार सहाय्य साधने,उपकरणे पुरविण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ सुरू करण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना चष्मा,श्रवणयंत्र,ट्रायपॉड स्टिक, व्हीलचेअर,फोल्डिंग वॉकर,कमोड खुर्ची,नी-ब्रेस,लंबर बेल्ट,सर्वाइकल कॉलर आदी सहाय्यभूत साधने, उपकरणे खरेदी करता येणार आहेत.मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी योगोपचार आदीचा लाभ घेता येईल.या योजनेकरिता राज्य शासनातर्फे १०० टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पात्र लाभार्थ्यांना एकवेळ एकरकमी ३ हजार रुपयांच्या लाभ देण्यात येणार आहे.केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभाग तसें राज्य शासनाद्वारे नोंदणीकृत योगोपचार केंद्र,मनःस्वास्थ केंद्र,मनशक्ती केंद्र, प्रशिक्षण केंद्राचा ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ घेता येणार आहे.

लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष👇

ज्या नागरिकांची ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत; असे नागरिक या योजनेकरिता पात्र समजण्यात येतील.ज्या व्यक्तींचे वय ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे; त्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधारकार्ड नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे.लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसल्यास ओळख पटविण्यासाठी इतर स्वतंत्र ओळख दस्तऐवजही ग्राह्य धरण्यात येणार येईल.

लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपयाच्या आत असणे आवश्यक असून याबाबत लाभार्थ्याने स्वयंघोषणापत्र सादर करावे.निवड किंवा निश्चित केलेल्या जिल्ह्यात एकूण लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी ३० टक्के महिला असणार आहे. अर्जदारांने मागील ३ वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.मात्र दोषपूर्ण,अकार्यक्षम उपकरणे आदीच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.

अर्जासोबत आधारकार्ड,मतदान कार्ड,राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक,पासपोर्ट आकाराचे २ छायाचित्रे, स्वयंघोषणापत्र,शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे योजनेचे लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणार आहे.

६५ वर्षे व त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सहायक आयुक्त,समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, एल.आय.सी.चौक या पत्त्यावर सादर करावे; तसेच तालुका स्तरावर पंचायत समिती मध्येही अर्ज करता येईल.जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा; असे आवाहन जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी डॉ.सचिन मडावी यांनी केले आहे.