उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :-सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये देशातील इच्छामरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यास सहमती दर्शवली.त्यानुसार न्यायालयाने इच्छामरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली.तसेच दंडाधिकारी न्यायालयाऐवजी वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक आणि इतर व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.मात्र, राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे उघड झाल्याने स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ.निखिल दातार यांनी अन्य दोन प्राध्यापकांसह उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.यावरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्र शासनाला याप्रकरणी सहा आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मार्च होणार आहे.
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितलं की,जानेवारी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डॉक्टर दातार यांनी वैद्यकीय इच्छापत्र नोटरी करून त्याची एक प्रत महापालिका आयुक्तांना कागदपत्रांचे कस्टोडियन म्हणून काम करण्यासाठी पाठवली.मात्र,त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.तसेच कस्टोडियनची यंत्रणा नसल्यामुळे,नागरिकांनी अंमलात आणलेल्या जिवंत इच्छापत्रांना कायद्याचे बंधन राहाणार नाही.त्यामुळे अनेकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार वापरण्यापासून वंचित राहावे लागेल. म्हणूनच सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय मंडळाची नियुक्त करण्याचे निर्देश द्यावे; अशी मागणी केली.खंडपीठाने राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून सहा आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
