उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :-राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात शासकीय इमारतीच्या सावलीमध्ये पंखा,कुलरच्या हवेत बसून काम केले पाहिजे; अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढतच चालली आहे.जो-तो शासकीय नोकरीच्या मागे लागलेला दिसून येतो.शासकीय नोकरीचा हल्ली ट्रेण्ड वाढलेला आहे.अशातच आता राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे टप्प्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यास मान्यता देण्याबाबतचा शासननिर्णय काल,गुरुवारी जारी करण्यात आला आहे.
ज्या विभागांनी पदभरती परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएस,आयओएन या कंपन्यांबरोबर ३ वर्षांसाठी करार केला आहे; त्या विभागांची पदभरती ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत म्हणजे करार संपुष्टात येईपर्यंत या कंपन्यांमार्फतच करायची आहे.त्यामुळे एमपीएससीमार्फत या पदांची भरती २०२६ नंतरच सुरू होणार आहे.
यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणावयाच्या पदांबाबतचा प्रस्ताव समन्वय समितीकडे सादर करायचा आहे.त्यानंतर समन्वय समितीकडे प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जी पदे प्राधान्याने एमपीएससीकडे वर्ग करावयाची आहेत,याबाबत समिती सहा महिन्यांत शिफारस करेल.
