आता खराब रस्ते किंवा खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास मिळणार भरपाई.. – रस्त्याचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारासह स्थानिक नागरी संस्था राहणार जबाबदार..

उद्रेक न्युज वृत्त :-देशात दरदिवशी लाखो नागरिकांना खराब रस्ते किंवा खड्ड्यांमुळे जीव गमावावा लागतो आहे.रस्त्यांची दयनीय अवस्था ही निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केल्यानेच होत आहे.यात बांधकाम कंत्राटदार ते स्थानिक संस्था संगनमत करून लोकांच्या जीवाशी खेळतांना दिसून येत आहे.त्यामुळे नागरिकांना चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते मिळण्याचा हक्क असून सेवेत कसूर झाल्यास,तो नागरिकांच्या संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत असलेल्या जीवन जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन करणे आहे.कंत्राटदार आणि रस्ते देखभालीची जबाबदारी असलेल्या नागरी संस्थांना आता अशा मृत्यू आणि दुखापतींसाठी जबाबदार धरले जाणार असल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.तत्कालीन न्यायमूर्ती जी.एस.पटेल यांनी २०१३ मध्ये मुंबईतील रस्त्यांच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकणारे पत्र लिहिल्यानंतर न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या एका जनहित याचिकेवर सदरचा निर्णय दिला आहे.खराब रस्ते किंवा खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास,त्याला रस्त्यांचे बांधकाम करणारा कंत्राटदार(ठेकेदार)आणि स्थानिक नागरी संस्था जबाबदार असेल.तसेच खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला सहा लाख तर जखमी झालेल्या व्यक्तीला ५० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई द्यावी लागेल,असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.नुकसान भरपाई नाकारल्यास, नागरिकांच्या सुरक्षित रस्त्यांच्या मूलभूत हक्काकडे दुर्लक्ष केल्यासारखे होईल,ज्या हक्काचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे,अशा स्पष्ट शब्दांत खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांवर ताशेरे ओढले.खंडपीठाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि म्हाडा, एमएसआरडीसी,सिडको अशा इतर नियोजन प्राधिकरणांना खड्ड्यांमुळे अपघात झालेल्या मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

सदरची भरपाई पीडितांना मिळू शकणाऱ्या इतर कोणत्याही कायदेशीर उपायांव्यतिरिक्त असेल.तसेच, भरपाई देणाऱ्या प्राधिकरणाने ती रक्कम खड्ड्याला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्याकडून वसूल करावी,असाही आदेश दिला आहे.