अपात्र ठरवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच म्हणत उच्च न्यायालयाने सरपंचाची याचिका फेटाळली..

नागपूर :-गोंदिया जिल्ह्याच्या अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील खंबी(पिंपळगाव)येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचा निरूपा बोरकर यांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या आरोपावरून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवत न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबळकर यांच्या खंडपीठाने सरपंचाची याचिका फेटाळून लावली आहे.

३ एप्रिल २०२५ रोजी सुदाम खोटेले आणि तुलाराम खोटेले यांनी सरपंचा निरूपा बोरकर यांच्याविरोधात तक्रार केली होती.सरपंच आणि त्यांच्या पतीने शासकीय जमिनीवर गट क्र.२३१ आणि मालमत्ता क्र. ४४१ यावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.या प्रकरणाची दखल घेत गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० मे २०२५ रोजी सरपंचास अपात्र घोषित केले होते.या निर्णयाविरोधात सरपंचाने नागपूरच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे दाद मागितली,पण तिथेही त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.अखेर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.सरपंचाच्या वतीने अतिक्रमणाचे आरोप खोटे असल्याचे सांगण्यात आले.तसेच दंडाची पावती किंवा तलाठ्यांनी सादर केलेला ‘ग्राम अर्ज ८’ हा अतिक्रमणाचा ठोस पुरावा मानला जाऊ शकत नाही,असा युक्तिवाद करण्यात आला.या नोंदींवर खुद्द तत्कालीन सरपंच आणि सचिवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत,याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.सर्व पुरावे आणि युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मालमता क्रमांक-४४१ वरील अतिक्रमण सिद्ध करण्यासाठी सरकारी दस्तऐवज(ग्राम अर्ज ८)पुरेसे आहे.सरकारी कागदपत्रांमधील या नोंदींवर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण ठरल्यामुळे,जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांनी सरपंचांना अपात्र ठरवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे; असे म्हणत न्यायालयाने सरपंचाची याचिका फेटाळून लावली आणि अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला.