- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये सध्या प्रशासक राज आहे. पुढील महिन्याच्या नोव्हेंबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धडाका सुरू होणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार असून, त्यानंतर वीस दिवसांच्या अंतराने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आणि अखेरीस महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारी २०२६ अखेर सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याची तयारी सुरू केली आहे.निवडणुका होताच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधींचे राज्य येणार आहे.जिल्हा परिषद सदस्य आणि अध्यक्ष पदांची सोडत आधीच काढण्यात आली असून, महापालिकांच्या प्रभाग रचनेलाही मंजुरी मिळाली आहे.पुढील काही दिवसांत महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील या निवडणुकांमुळे पुन्हा एकदा स्थानिक पातळीवर राजकीय हालचालींना वेग येणार असून,प्रमुख पक्षांनीही रणनिती ठरवण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे.नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सोडतीवेळी नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज,उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी, छापवाले,विद्या हम्पय्या,अनिरुद्ध जेवळीकर आदी अधिकारी आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.राज्यातील २४७ नगरपरिषदांपैकी ३३ नगराध्यक्ष पदे अनुसूचित जातींसाठी,११ पदे अनुसूचित जमातींसाठी आणि ६७ पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली आहेत.तर १३६ नगराध्यक्ष पदे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. राज्यातील १४७ नगरपंचायतींसाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीनुसार, अनुसूचित जातींसाठी १८ पदे (महिलांसाठी ९,सर्वसाधारण ९),अनुसूचित जमातींसाठी १३ पदे (महिलांसाठी ७,सर्वसाधारण ६),नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी ४० पदे (महिलांसाठी २०, सर्वसाधारण २०)आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ७६ पदे(महिलांसाठी ३८, सर्वसाधारण ३८) आरक्षित करण्यात आली आहेत.
- Advertisement -

