माहिती अधिकारातील नवे नियम केवळ स्थगित करून चालणार नाही; तर ते कायमचे रद्द करण्यात यावेत.. – अण्णांचे उपोषण स्थगित; पण मागण्यांवर ठाम..

उद्रेक न्युज वृत्त :-ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या धसक्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत माहिती अधिकार कायद्यातील १२ जून २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेतील बदलांना तूर्तास स्थगिती देण्याबाबत राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत कोणतेही बदल लागू करू नयेत,अशी विनंती केल्यानंतर काढण्यात आलेल्या राजपत्रास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली. त्यानुसार,अण्णा हजारे यांनी येत्या,रविवार ५ जुलै २०२६ रोजी पुकारलेले नियोजित उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे.पण,सरकारने केवळ या बदलांना स्थगिती दिली असली,तरी अण्णा हजारे यांचे समाधान झालेले नाही.माहिती अधिकारातील नवे नियम केवळ स्थगित करून चालणार नाही; तर ते कायमचे रद्द करण्यात यावेत,अशी आग्रही मागणी अण्णा हजारे यांनी केली आहे.माहिती अधिकार कायदा हा सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आहे,याचा पुनरुच्चार अण्णा हजारे यांनी केला.यावेळी बोलतांना अण्णा हजारे यांनी राज्यातील जनता आणि विशेषतः तरुणांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा मोठा कणा आहे.त्यामुळे या कायद्यातील कोणत्याही चुकीच्या बदलांना जनतेने आणि तरुणांनी संघटित होऊन कडाडून विरोध केला पाहिजे,असे ते म्हणाले.उपोषण जरी तूर्तास स्थगित झाले असले,तरी हा लढा संपलेला नाही,असे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे.सरकारने जर हे नवे नियम पूर्णपणे आणि कायमचे रद्द केले नाहीत,तर भविष्यात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असा थेट आणि कडक इशारा अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.