महिलांच्या संरक्षणासाठी कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य… – अन्यथा ५० हजार रुपये दंड..

गडचिरोली :-कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारने सन २०१३ मध्ये “महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम” लागू केला आहे.या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार त्या-त्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय,अशासकीय कार्यालये,दुकाने,वैद्यकीय सेवा देणारी केंद्रे,महामंडळे,कंपन्या,उद्योगधंदे,औद्योगिक स्थळे,करमणुकीची ठिकाणे,शैक्षणिक संस्था,संघटना तसेच खाजगी कार्यालये अशा ज्या आस्थापनांमध्ये किमान १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत,अशा प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून सर्व संबंधित आस्थापनांनी ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.

अधिनियमातील कलम २६ नुसार संबंधित मालकाने तक्रार समिती स्थापन केली नाही किंवा कलम १३,१४ व २२ नुसार कार्यवाही केली नाही,तर त्याला ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड किंवा आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे.तसेच समितीची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकाच्या स्वरूपात लावणे आवश्यक आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून त्याची नोंदणी SHE BOX पोर्टल वर करणे आवश्यक आहे.याचबरोबर समितीचे वार्षिक अहवाल, कायद्याच्या प्रचारप्रसारासाठी घेतलेले कार्यक्रमांची माहिती देखील पोर्टलवर अद्ययावत करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.अधिक माहिती करिता जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.