पीएसआय म्हणतात; भोंगळ चालणारं सिस्टम तुम्ही चेंज नाही करू शकत? – जो सिस्टम सोबत राहत नाही; त्याला संपविण्याचे काम हे वरिष्ठच करीत असतात..

उद्रेक न्युज वृत्त :-आजच नाही तर अनादिकाळापासून चालत आलेलं भोंगळ सिस्टम तुम्ही चेंज नाही करू शकत? कारण खालचा व्यक्ती इमानदारीने काम करतो म्हटलं तर वरिष्ठ बुचकळ्यात पाडून त्याला सिस्टमच्या बरोबरीने काम करण्यास भाग पाडल्याशिवाय राहत नाही.जो सिस्टम सोबत राहत नाही; त्याला संपविण्याचे काम हे वरिष्ठच करीत असतात.असे मैत्री या नात्याने एका पोलीस ठाण्यातील पीएसआय म्हणजेच पोलीस उपनिरीक्षक यांनी आपलेपणा म्हणून दिलखुलास गप्पा मारल्या. साहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे मी पण त्यावर हळूचकन उत्तर दिले,सर आम्हालाही माहीत आहे,की

सिस्टम बदलविणे हे कदापिही शक्य नाहीच,पण त्यावर काही प्रमाणात कां असेना..! आवर तर घालता येईलच.जोपर्यंत एखाद्यावर फटाके फोडणार नाही; तोपर्यंत माज वाढतच जाणार,मात्र एकदा कां फटाके फुटायला लागले तर अशी व्यक्ती आपोआपच काही प्रमाणात तरी सरळ व्हायला लागेल व त्याला वाटेल की, ‘है कोई अपना भी बाप’ तर ते त्यांनी मान्य केले.

आजचे चित्र आणि पूर्वीचं चालत आलेलं भोंगळ सिस्टम यावर एक नजर टाकली तर यात जमीन अस्मानाचा फरक पडलेला दिसून येतो.आजच्या घडीला कुणीही कमजोर नाहीत.सर्वजण आपापल्या परीने बरोबर आहेत.कुणालाही कमजोर वा कमी लेखू नयेच. मात्र,सिस्टम एवढा खतरनाक झाला की, भ्रष्टाचाराने सीमा हद्दपार करून सोडली आहे.आज पत्रकार नसते तर कुणी कुणालाही मोजलेच नसते. हेही विसरून चालणार नाही.भ्रष्टाचार देशाची मुळे वाळवीसारखी पोकळ करीत आहे आणि कायद्याची पकड सैल होत असल्याने भ्रष्टाचाऱ्यांचे मनोबल वाढवत आहे,असे चित्र राज्यात दिसून येत आहे.

अवघ्या चार महिन्यांत,महाराष्ट्र पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचाराचे २४३ गुन्हे दाखल केले आहेत आणि ३४४ भ्रष्ट लोकांना अटक केली आहे.तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत एसीबीने २२३ प्रकरणे नोंदवली होती.तथापि,संपूर्ण वर्षभरात विविध विभागातील १,०८६ जणांना अटक करण्यात आली.विशेष म्हणजे,नाशिक परिक्षेत्रात सर्वाधिक सापळा रचण्याचे गुन्हे (५०) नोंदवले गेले, त्यानंतर पुणे (४३),छत्रपती संभाजी नगर (३५), नागपूर (२९),ठाणे (२६),अमरावती (२१),नांदेड (१९) आणि मुंबई (१५) यांचा क्रमांक लागतो.एसीबीच्या माहितीवरून असे दिसून आले की,बहुतेक सापळे प्रकरणे महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत.त्यानंतर पोलिस, पंचायत समिती आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) यांचा क्रमांक लागतो.एसीबीच्या मते,२३८ सापळ्याच्या प्रकरणांमध्ये ७८ खाजगी व्यक्तींसह ३४५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले की,सापळा प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेले बहुतेक अधिकारी वर्ग ३ चे सरकारी अधिकारी होते (१५५). त्यांच्यानंतर वर्ग २ अधिकारी (३७),वर्ग १ अधिकारी (३४) आणि वर्ग ४ अधिकारी (१२) यांचा क्रमांक लागतो.एसीबीच्या तपासात असे दिसून आले की २३८ सापळ्यातील प्रकरणांमध्ये लाचेची एकूण रक्कम ९७.८६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होती.महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वाधिक लाच मागितली गेली (२१.०१ लाख रुपये), त्यानंतर विक्रीकर विभागाकडून (१५.०५ लाख रुपये) आणि पोलिसांकडून (१५.०४ लाख रुपये)लाच मागितली गेली.हा सर्व प्रकार कायद्याची पकड सैल आणि सिस्टमचा भोंगाच म्हणावे लागेल.