ग्रामपंचायत प्रशासकांना मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्य सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये राज्यातील सुमारे १४ हजाराहून अधिकच्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपल्याने,त्याठिकाणी माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.या निर्णयाला पुणे जिल्ह्यातील उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीतील ग्रामस्थांनी ॲड.हर्षवर्धन मिलिंद पवार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या या शासन निर्णयाविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की,हे प्रशासक मोठे आर्थिक निर्णय घेत आहेत,विकास कामांना मंजुरी देत आहेत,निविदा काढत आहेत आणि धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड.अतुल दामले,ॲड.श्रीनिवास पटवर्धन,ॲड.हर्षवर्धन पवार आणि ॲड.चेतन नागरे यांनी युक्तिवाद केला.त्यांनी सांगितले की,लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या आणि कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात आहे.अशा प्रशासकांना मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याची परवानगी देऊ नये,अशी मागणी त्यांनी केली.त्यानुसार,मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायत प्रशासकांना मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करणारा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १४ हजाराहून अधिकच्या ग्रामपंचायतींवर परिणाम होणार आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही.घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.त्याचबरोबर, खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या,७ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रशासकांची नियुक्ती ही तात्पुरती व्यवस्था आहे.त्यामुळे त्यांनी कोणतेही मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत.त्यांना केवळ दैनंदिन आणि नियमित प्रशासकीय कामकाज करण्याची परवानगी असेल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार,वीजबिल,पाणीपट्टी,स्वच्छता खर्च आणि इतर अत्यावश्यक खर्चाचा समावेश आहे.