काय सांगता..? सावळा गोंधळ असलेले संपूर्ण पोलीस पाटील पद रद्द.. – उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा..

नागपूर :-भंडारा जिल्ह्याच्या विविध गावांमधील पोलिस पाटील भरतीची जाहिरात १६ मार्च २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.त्यानंतर ८ व ९ एप्रिल २०२३ रोजी लिखित परीक्षा,त्यानंतर १० व ११ एप्रिल रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या.१२ एप्रिल २०२३ रोजी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. मात्र,काही उमेदवारांनी मुलाखत प्रक्रियेत सावळा गोंधळ झाल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती त्यानुसार,जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दाखल घेत मे २०२३ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात निवड प्रक्रिया बोगस व अपारदर्शक पद्धतीने झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.या आधारावर ४ जुलै २०२३ रोजी निवड प्रक्रिया व नियुक्ती आदेश रद्द करण्यात आले.त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण म्हणजेच मॅटमध्ये आव्हान दिले होते.पण,न्यायाधिकरणाने जुलै २०२५ मध्ये राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला.परत याविरोधात पात्र उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.त्यानुसार उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद व अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत झालेली निवड प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.प्रकरणी न्यायलयाने मॅटच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत उमेदवारांच्या याचिका धुडकावून लावल्या.मुलाखत घेणाऱ्या समितीची नियुक्ती शासकीय नियमांनुसार झाली नव्हती,असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.समितीत उपविभागीय अधिकारी,पोलिस उपविभागीय अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी,आदिवासी प्रकल्प अधिकारी आणि तहसीलदार असायला हवे होते.मात्र,त्यांच्या जागी त्यांच्या प्रतिनिधींनी मुलाखती घेतल्या.अशा प्रातिनिधिक नियुक्त्या कायद्याने मान्य होत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद करत मुलाखत प्रक्रियेतील गुणांकनातही गोंधळ आढळला.काही समिती सदस्यांनी उमेदवारांना संख्येने गुण दिले,तर काहींना *(स्टार)चिन्हाने दिले.मुलाखती फक्त १ ते ३ मिनिटांत संपवण्यात आल्या.विशेषतः सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंगमध्ये आवाजही नव्हता,असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले व भंडारा जिल्ह्यात २०२३ साली झालेली पोलिस पाटील भरतीची प्रक्रिया रद्दबातल केली.