एक किलोमीटरची सक्ती ही शिक्षण हक्क कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी- ॲड.बोधी रामटेके – न्यायालयाचे राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश..

नागपूर :-शिक्षण हक्क कायदा २००९ अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो.मात्र,महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून त्यात केवळ एक किलोमिटर अंतरावरील शाळेतच प्रवेश दिला जाईल,अशी अट घालण्यात आली. सदरचा प्रकार हा मनमानी तसेच अन्यायकारक असल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर आत्राम,करिष्मा बांगडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.याचिकाकर्ते शंकर आत्राम हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रहिवासी आहेत. त्यांच्या मुलाला शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज करायचा होता; मात्र त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना अर्ज करता आला नाही.परिणामी,ही अट केवळ प्रशासकीय नसून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी असल्याचे याचिकेत मांडण्यात आले.याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.बोधी रामटेके आणि ॲड.दीपक चटप यांनी युक्तिवाद केला. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले की,एक किलोमीटरची सक्ती ही शिक्षण हक्क कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी असून ती संविधानातील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील मुलांना कायद्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे.प्रकरणी न्यायालयाने गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी राज्य सरकारला येत्या,९ मार्च पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.