आता ‘डिजिटल अरेस्ट’ च्या संपूर्ण साखळीची तपासणी करण्याचे विशेष अधिकार सीबीआयला..

उद्रेक न्युज वृत्त :-ऑनलाईन फसवणूक करणाऱ्या चोरट्यांनी नवा फंडा सुरू करून काही कालावधीपासून ‘डिजिटल अरेस्ट’ च्या नावाखाली अनेकांची लूट केली आहे.डिजिटल अरेस्टचे विविध राज्यांमध्ये अनेक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.त्यातच डिजिटल अरेस्टचे सर्वाधिक बळी ज्येष्ठ नागरिक पडू लागलेत.या पार्श्वभूमीवर देशभरात वाढत चाललेल्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ वर आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करून केंद्रीय अन्वेषण विभागाला म्हणजेच सीबीआय(सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन)ला या फसवणुकीशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत.चोरट्यांनी सायबर फसवणुकीत वापरलेले बँक खाते,त्यामागील बँक अधिकारी आणि संपूर्ण साखळीची तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार सीबीआयला देण्यात आले आहेत. ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणाची गंभीर दखल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने घेतली आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत बँक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याचे अधिकार सीबीआयला देण्यात आले आहेत.न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची नोटीस जारी केली असून,फसवणूक करणारी खाती ओळखण्यासाठी ‘ए आय/मशिन लर्निग’ प्रणाली कधी लागू करता येतील? सायबर गुन्ह्यांमधून निर्माण झालेल्या आर्थिक व्यवहारांना कसे गोठवता येईल?याबाबत तांत्रिक माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ नियम,२०२१ अंतर्गत सर्व अधिकाऱ्यांनी सीबीआयला सहकार्य करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.ज्या राज्यांनी अद्याप सीबीआयला सर्व अधिकार दिले नाहीत,त्यांनी किमान माहिती तंत्रज्ञान कायदा अंतर्गत तपास करण्यास परवानगी देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.आवश्यकतेनुसार इंटरपोलची मदत घेण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.डिजिटल अरेस्ट फडवणुकांमध्ये प्रामुख्याने अनेक सिम कार्ड वापरले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला निर्देश देत एकाच नावावर अनेक सिम जारी करण्याबाबत धोरण सादर करावे आणि गरज असल्यास सर्व दूरसंचार संस्थांना नियमावली लागू करण्याचे आदेश द्यावेत.सायबर गुन्ह्यांची वाढती तीव्रता लक्षात घेता प्रत्येक राज्यात सायबर गुन्हे केंद्रे तातडीने स्थापन करण्याची गरज आहे.तसेच,तपासात अडथळे आल्यास त्वरित सर्वोच्च न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ अंतर्गत दाखल झालेले सर्व गुन्ह्यातील प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.