हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला ‘सर्व्हिस चार्ज’ ग्राहकांच्या माथी मारता येणार नाही.. – बिलात सव्हिस चार्ज जोडणे म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन..

उद्रेक न्युज वृत्त :-अनेकदा हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या बिलात सेवा शुल्क म्हणजेच सर्व्हिस चार्ज आकारण्यात येते.मात्र,असे सर्व्हिस चार्ज आकारणे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानुसार बेकायदेशीर असून ग्राहकांसाठी ते ऐच्छिक आहे; म्हणजे देणे न देणे हे ग्राहकाच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.त्यासाठी हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटधारकाला सक्ती करता येत नाही.हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटने जेवणाच्या बिलात परस्पर ‘सव्हिस चार्ज’ जोडणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या २०१९ च्या नियमांचे उल्लंघन आहे.कोणताही हॉटेलमालक ग्राहकाला हा चार्ज भरण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही.त्याचबरोबर,सव्हिस चार्ज घेण्याची अट घालून ग्राहकांना हॉटेल्समध्ये प्रवेश नाकारता येत नाही. यासंदर्भात ग्राहकांना तक्रार करता येते.

बिलात सर्व्हिस चार्ज आकारण्यास बंदी घालण्यात आली असून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कोणत्याही हॉटेल बिलात ‘स्वयंचलित’ पद्धतीने सेवा शुल्क जोडू शकत नाही.बिलात सेवा शुल्क जोडून त्यावर जीएसटी आकारणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे.हॉटेल चालकांना ‘सेवा शुल्क’ याऐवजी इतर कोणत्याही टोपण नावाने अर्थात फॅसिलिटी फी,ॲडमिन चार्ज असे पैसे वसूल करता येणार नाहीत.केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसाठी अत्यंत कडक नियम निश्चित केले आहेत.हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट्स जेवणाच्या बिलात ‘सर्व्हिस चार्ज’ आपोआप जोडू शकत नाहीत.सर्व्हिस चार्जला दुसरे नाव देऊन तो बिलात सक्तीने वसूल करता येणार नाही.सर्व्हिस चार्जची माहिती देणे ग्राहकाला बंधनकारक आहे.

कायदेशीर लढाईत किंवा तक्रार निवारण प्रक्रियेत ‘पुरावा’ हा सर्वात महत्त्वाचा असतो.तक्रार करण्याआधी बिल,पावत्या जपून ठेवा.त्यावर सर्व्हिस चार्ज,असा स्पष्ट उल्लेख आणि त्यासमोर आकारलेली रक्कम दिसणे आवश्यक आहे.जर तुम्ही कार्ड किंवा यूपीआयद्वारे पेमेंट केले असेल,तर त्या व्यवहाराचा स्क्रीनशॉट किंवा बँकेचा मेसेज जपून ठेवा.सेवाशुल्क हे पूर्णपणे ऐच्छिक असून ग्राहकांवर दबाव आणता येणार नाही.वेटरच्या सेवेसाठी वेगळा चार्ज लावून ग्राहकाला वेठीस धरणे हा ‘अनुचित व्यापार सराव’ मानला जातो.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेलला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.हॉटेलला ग्राहकाकडून घेतलेला संपूर्ण सर्व्हिस चार्ज व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.जर हॉटेलने वारंवार असे उल्लंघन केले, तर दंडाची रक्कम वाढू शकते आणि त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो.जर हॉटेलने सर्व्हिस चार्ज हटवण्यास नकार दिला,तर तुम्ही ग्राहक म्हणून खालील ठिकाणी दाद मागू शकता.