घरचा सधन व्यक्ती अनुकंपा नोकरीचा हक्क गाजवू शकत नाही; अनुकंपा नोकरीची याचिका फेटाळली..

उद्रेक न्युज वृत्त :-एखादा अधिकारी,कर्मचारी कर्तव्यावर असतांना वा नोकरी करण्याच्या कालावधीत मृत पावल्यास अश्या कुटुंबातील घरच्या एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर शासनाकडून सरकारी नोकरीत सामावून घेतले जाते.पण,नुकत्याच एका प्रकरणात अनुकंपा नोकरीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली आहे.त्यात न्यायालयाने घरचा सधन व्यक्ती अनुकंपा नोकरीचा हक्क गाजवू शकत नाही व अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची गरिबी ही मूलभूत अट आहे. जर अशी गरिबी सिद्ध झाली नाही,तर संरक्षणात्मक भेदभावाच्या आधारावर दिलासा देणे म्हणजे सेवेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या अवलंबितांसाठी एक प्रकारची आरक्षणाची तरतूद होईल,ज्यामुळे घटनेच्या कलम १४ आणि १६ अंतर्गत हमी दिलेल्या समानतेच्या हक्काशी थेट संघर्ष होईल.असे म्हणीत

न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

याचिकाकर्ता रवी कुमार जेफ यांचे वडील केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागात प्रधान आयुक्त होते.त्यांचे ऑगस्ट २०१५ मध्ये निधन झाले.त्यानंतर रवी यांनी राजस्थानमध्ये सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क (जयपूर झोन) मुख्य आयुक्त कार्यालयात अनुकंपा तत्वावर नोकरीची मागणी केली.याआधी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने जेफ यांची अनुकंपा तत्वावर नोकरीची याचिका फेटाळून लावली होती.कुटुंबाकडे आरामात राहण्यासाठी पुरेसे संसाधने आहेत,असे या विभागाने म्हटले होते.विभागीय समितीने अनुकंपा योजनेत १९ अर्जदारांच्या प्रकरणांची तपासणी केली आणि फक्त तीन उमेदवारांची भरती करण्याची शिफारस केली.विभागाने म्हटले होते की,अनुकंपा योजनेचा हक्क म्हणून दावा करता येत नाही. कर्तव्यावर असतांना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या कुटुंबाला गरिबीचा सामना करावा लागत असेल,तरच अशा प्रकरणांमध्ये नोकरीच्या दाव्यांचा विचार केला जातो.

मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात त्याची पत्नी, मुलगी आणि एक मुलगा आहे.कुटुंबाकडे गावात एक निवासी घर,३३ एकर शेती आणि जयपूरमध्ये एक चांगले घर आहे.कुटुंबाला दरमहा ८५ हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळत आहे.कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न उदरनिर्वाहासाठी तसेच सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पुरेसे असल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते.अनुकंपा नोकरीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निर्णय दिला आहे की, अनुकंपा नियुक्ती हा सामान्य नियमाला अपवाद आहे आणि उमेदवारांनी अशा नियुक्तींसाठी घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.कोणत्याही इच्छुकाला अनुकंपा नोकरीचा हक्क नाही,असे न्यायालयाने म्हटले होते.