- केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुध्द फौजदारी कारवाई👇
वाळू व इतर गौण खनिजाची अवैध,अनधिकृत उत्खनन,वापर,वाहतूक व तस्करीमध्ये आढळून आलेल्या व्यक्ती यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ मधील तरतुदीनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुध्द फौजदारी कारवाई म्हणजेच एफ.आय.आर दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनीच करावी.अशा व्यक्तींविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करतांना महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता,१९६६- (उदा.कलम ४८ (७) व ४८ (८)),भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.),२०२३-(उदा.कलम ३०३(२),३१०(२),१३२,३५१(२),११८(१), ११५(२), ३३२(C),३(५),पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,१९६६-(उदा.कलम ९ व १५),खाण आणि खनिज अधिनियम,१९५८- (उदा.कलम ३,४ व २१),सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम-(उदा.३ व ७) यामधील विविध कलमाच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस अधिकारी,महसुल अधिकारी,कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी,असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन वापर, वाहतूक व तस्करी यापासून परावृत्त करण्यासाठी, पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपटटी गुंड,हातभट्टीवाले,औषधीद्रव्ये विषयक गुन्हेगार,कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारे व्यक्ती,धोकादायक व्यक्ती,अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती आणि वाळू तस्कर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालणेबाबत अधिनियम १९८१ अन्वये स्थानबध्दतेच्या अनुषंगाने ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित जिल्हाधिकारी व शहरी क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्त स्थानबध्दतेची कार्यवाही करतील.
- “वाळू तस्कर” संज्ञेचा समावेश👇
वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी “महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड,हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार,धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती(व्हिडीओ पायरेटस) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम,१९८१ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५/२०१६ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून,आता सदर अधिनियमात “वाळू तस्कर” या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे.
- गुन्ह्याची सिध्दता होण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य👇
यापूर्वी वाळूचे अवैध उत्खनन वा वाहतूक केल्याबद्दल गुन्हा नोंदविलेल्या इसमाकडून पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास अशा इसमाविरुध्द सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार पोलीसांच्या मदतीने प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दतेची कारवाई करण्यात येणार आहे.गुन्हे दाखल झाल्यानंतर गुन्हयाच्या तपासाच्या दृष्टीने महसूल यंत्रणा,पोलीस यंत्रणा व संबधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी दाखल गुन्हयात आरोपींविरुध्द गुन्हयाची सिध्दता होण्यासाठी एकमेकांना योग्य ते सहकार्य करावे.याबाबत जिल्हाधिकारी,पोलीस अधीक्षक,पोलीस आयुक्त व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयास योग्य त्या सूचना देण्याची कार्यवाही करण्याबत म्हटले आहे.
- कर्तव्यात कसूर केल्यास कारवाई👇
गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन,वापर,वाहतूक व तस्करी करणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यास अथवा दाखल गुन्हयाच्या अनुषंगाने तपासात पोलीस,महसूल यंत्रणेमधील तसेच संबंधित सक्षम यंत्रणेच्या अधिकारी,कर्मचारी यांनी हयगय,कसुरी केल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्याविरूध्द संबंधित जिल्हाधिकारी,पोलीस अधीक्षक,पोलीस आयुक्त कारवाई करणार असल्याने आता रेती तस्करी करणाऱ्यांची खैर नाही,अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.