- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :-मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची पुन्हा उलटतपासणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती आहे.खोट्या दाव्यांच्या पडताळणीसाठी अर्जदारांनी दाखल केलल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाण्याची शक्यता आहे.या उलटतपासणी अंती पात्र लाभार्थी महिलांच्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आढळल्या तर,त्यांना या योजनेपासून मुकावे लागेल.माहितीनुसार,या प्रक्रियेत राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी, समाजकल्याण संघांसह अनेक विभागांचा समावेश असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेची रक्कम १५०० वरून २१०० रुपये केले जाईल,असे आश्वासन महायुतीने दिले होते.आता हे आश्वासन पूर्ण करणार असल्याचे महायुतीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.दरम्यान,आतापर्यंत २ कोटींहून अधिक महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला आहे.महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, राज्यभरातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र आणि लाभार्थी महिलांसाठी एक तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.
सरकार आता केवळ पात्र महिलांपर्यंतच मदत पोहोचतेय ना? याबाबत खात्री करण्यावर भर देणार आहे.आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता येण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रक्रियेद्वारे, खोटे दावे करणाऱ्या किंवा फसवणूक करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी अधिकृत रेकॉर्डसह सबमिट केलेल्या कागदपत्रांची उलटतपासणी होईल.
हे असणार अपात्र👇
निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांना अतिरिक्त छाननीला सामोरे जावे लागेल.
ज्या महिलांच्या नावावर पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे; अशा महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील.
एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
यांना तपासणीला जावे लागणार सामोरे👇
ज्या लाभार्थ्यांना आधीपासून लाभ मिळाला आहे; त्यांना तपासणीच्या अनेक टप्प्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ओळखीचा पुरावा,उत्पन्नाचा पुरावा आणि अर्जदारांनी दाखल केलेल्या इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
अधिकारी पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील.यामध्ये पात्रतेची पुष्टी करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाचा समावेश असू शकतो.
लाभार्थ्यांनी केलेले दावे ओळखण्यासाठी सरकार त्यांच्या डेटाची तुलना मतदार याद्या,आयकर रेकॉर्ड किंवा आधार-लिंक डेटा अशा अधिकृत डेटाबेससोबत
करेल.
पडताळणी प्रक्रियेत पंचायत प्रमुख किंवा शहरी संस्थांचे प्रतिनिधी यांसारखे स्थानिक प्रतिनिधी देखील सहभागी होऊ शकतात.
- Advertisement -
