आता ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे; विस्तार अधिकारी बनले प्रशासक..

उद्रेक न्युज वृत्त :-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी करून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी(कृषी), विस्तार अधिकारी(आरोग्य),विस्तार अधिकारी(शिक्षण), विस्तार अधिकारी(पंचायत)किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतील,असे अधिसूचित करण्यात आल्याने आता महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांना कारभार दिला जाणार आहे.त्यातच,या निर्णयाची बऱ्याच ठिकाणी तात्काळ अंमलबजावणीही करण्यात आल्याने विविध जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागातील गावगाड्यांच्या चाव्या अधिकाऱ्यांच्या खिशात गेल्या आहेत.विशेष म्हणजे, प्रशासकाची नियुक्ती अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत(यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत)वैध राहील.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९)मधील कलम १८२ व कलम १५१ नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत. या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया अधिक जलद गतीने झाली आहे.

राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी-मार्चमध्ये संपली होती.निवडणुका झालेल्या नसल्याने या ग्रामपंचायतींवर सुरवातीला सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.मात्र,ही नियुक्ती होऊन सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर ऑगस्टअखेरीस सरपंचांचा प्रशासक म्हणून कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर या ग्रामपंचायतींचा कारभार कोणाकडे सोपविला जाणार, याकडे लक्ष लागले होते.शासनाच्या नव्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी (कृषी),विस्तार अधिकारी (आरोग्य),विस्तार अधिकारी(शिक्षण), विस्तार अधिकारी(पंचायत)किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.दरम्यान,पहिल्या टप्प्यात सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती.मात्र,त्यांना निधी खर्चाचे अधिकार नसल्याने गावातील विकासकामांवर परिणाम झाला होता.परिणामी प्रशासकीय काळात ग्रामपंचायतींचा कारभार अडखळत सुरू होता.प्रशासक असलेल्या सरपंचांना निधी खर्चाचे अधिकार मिळावेत, यासाठी काही सरपंचांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती; मात्र त्यांना यश आले नव्हते.आता ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्याने गावातील विकासकामांना आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाला कितपत गती मिळते,याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.