आता दुर्गम व आदिवासीबहुल भागातील बालकांच्या पोषण-संगोपनासाठी ४५ पाळणाघरे.. – आज पहिल्या पाळणाघराचे उद्घाटन..

गडचिरोली :-जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल भागातील तीन वर्षांखालील बालकांना योग्य पोषण, आरोग्य,सुरक्षित संगोपन आणि प्रारंभिक बालविकासाच्या सुविधा गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यात ४५ समुदायाधारित पाळणाघरे सुरू करण्यात येणार आहेत.या उपक्रमातील पहिल्या समुदायाधारित पाळणाघराचे उद्घाटन आज,शुक्रवार ४ सप्टेंबर रोजी एटापल्ली तालुक्यातील पैमा येथे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते करण्यात आले.याच क्षेत्रीय दौऱ्यात त्यांनी बुर्गी येथील जिल्हा परिषद शाळेत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान(डीएमएफ) निधीतून सुरू असलेल्या कामांची,तोडसा येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या नवीन इमारत बांधकामाची व प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पाहणी केली.तसेच नागुलवाही येथील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाची गुणवत्ता तपासली.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे,सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली अमर राऊत,उपविभागीय अधिकारी भामरागड शुभम पाटील,सहाय्यक जिल्हाधिकारी अजय डोके,टाटा ट्रस्ट्सच्या जयीता चौधरी,निलेश यादव, तहसीलदार हेमंत गांगुर्डे तसेच महिला व बालविकास, महसूल,आरोग्य आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा प्रशासन,महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत ‘बाल पोषण व विकास उपक्रम’ राबविण्यात येत आहे.टाटा ट्रस्ट्सच्या सहकार्याने ‘मोबाईल क्रेचेस फॉर वर्किंग मदर्स चिल्ड्रेन’ संस्थेमार्फत एटापल्ली तालुक्यात या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

पोषण माहाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत बालकांना सुरक्षित वातावरणासह पोषक व वैविध्यपूर्ण आहार,आरोग्य व स्वच्छतेविषयक काळजी आणि वयानुरूप प्रारंभिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.बालसंगोपनाची विश्वासार्ह सुविधा गावाजवळ उपलब्ध झाल्याने मातांना रोजगार, उपजीविका व अन्य जबाबदाऱ्यांसाठी आवश्यक वेळ देता येणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी समाजाचे प्रमाण मोठे असून,एटापल्ली तालुक्यात १९७ हून अधिक गावे आहेत.यातील अनेक गावे दुर्गम व वनबहुल भागात असल्याने अत्यावश्यक सेवा कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्यात भौगोलिक अडचणी येतात.या पार्श्वभूमीवर समुदायस्तरावर बालसंगोपन,पोषण आणि प्रारंभिक बालविकासाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणारा हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यावेळी म्हणाले, “भौगोलिक दुर्गमतेमुळे कोणतेही बालक आरोग्यसेवा, पुरेसे व वैविध्यपूर्ण पोषण तसेच सुरक्षित आणि पोषक संगोपनापासून वंचित राहू नये.या भागीदारीतून बालकांच्या सुदृढ भविष्यासाठी मजबूत पाया निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”

टाटा ट्रस्ट्सच्या न्यूट्रिशन विभागाच्या प्रमुख जयीता चौधरी यांनी बालकाच्या आयुष्यातील पहिले एक हजार दिवस त्याच्या शारीरिक,बौद्धिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.या काळात कुपोषण रोखण्यासोबतच पाळणाघरांतील बालकांना अंगणवाडी व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी जोडणे आणि आवश्यकतेनुसार वेळेत वैद्यकीय सेवेसाठी संदर्भित करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मोबाईल क्रेचेसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित्रा मिश्रा यांनी दुर्गम भागातील बालकांपर्यंत दर्जेदार पोषण व प्रारंभिक बालसंगोपनाच्या सुविधा पोहोचविण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.

• बुर्गीतील डीएमएफच्या कामाची पाहणी👇

क्षेत्रीय दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकारी पंडा यांनी बुर्गी येथील जिल्हा परिषद शाळेत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ)निधीतून सुरू असलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.कामाची सद्यस्थिती व प्रगतीची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली.

• तोडसा आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींशी संवाद👇

जिल्हाधिकारी पंडा यांनी तोडसा येथील शासकीय आश्रमशाळेला भेट देऊन तेथे सुरू असलेल्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली.यावेळी त्यांनी शाळेतील विद्यार्थिनींशी संवाद साधून त्यांच्याशी शिक्षण व उपलब्ध सुविधांबाबत चर्चा केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोडसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रालाही भेट देऊन तेथील आरोग्यसेवा व उपलब्ध सुविधांची पाहणी केली.दुर्गम भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सुविधांची त्यांनी माहिती घेतली.

• नागुलवाही रस्त्याच्या कामाची तपासली गुणवत्ता👇 

दौऱ्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागुलवाही येथील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाची गुणवत्ता तपासली.रस्त्याच्या कामाची सद्यस्थिती व प्रगतीबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.

पैमा येथे आज सुरू झालेले केंद्र हे या उपक्रमातील पहिले समुदायाधारित पाळणाघर असून,नियोजित सर्व ४५ पाळणाघरे येत्या काही महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.