महिलेने एसडीओ अन् तहसीलदाराला शिकवला धडा; ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश..

याबाबत अधिक माहिती अशी की,वैशाली शंकरराव भोगे रा.पारशिवनी,जि.नागपूर यांनी शासनाकडून प्लॉट मिळावा यासाठी पारशिवनी तहसील कार्यालयात अर्ज केला होता.अर्जानुसार त्यांना २३९ क्रमांकाचा प्लॉट मंजूर झाला होता.त्यासाठी त्यांनी २ एप्रिल २००५ रोजी १ हजार ९१४ रुपये भरले होते. मात्र,तहसीलदार पारशिवनी यांनी त्यांना प्लॉटची ताबा पावती दिली नाही. ताबा पावती न दिल्याने प्लॉटवरील घर बांधकामात अडथळा निर्माण झाला.यामुळे वैशाली भोगे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ताबा पावतीसाठी लेखी अर्ज दिला.त्यानंतरही त्यांनी अनेकदा तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारल्या.पुढे २० सप्टेंबर २०२२ रोजी त्या उपविभागीय अधिकारी रामटेक व तहसीलदार पारशिवनी कार्यालयात अर्ज घेऊन गेल्या असता,संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्ज स्वीकारण्यास नकार देत त्यांना परत पाठविले.उलट २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांना प्लॉट शासन जमा करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.यात ‘चोरांच्या उलट्या बोंबा’ झाल्याचे लक्षात येताच भोगे यांनी तत्कालीन तहसीलदार रणजित दुसावार व जिल्हाधिकारी नागपूर यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून नागपूरच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल केली.त्यावर, आयोगाचे अध्यक्ष सतीश सप्रे,सदस्य मिलिंद केदार व सदस्या शीतल पेटकर यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून पिडीत महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला व रामटेकचे उपविभागीय अधिकारी(एसडीओ)व पारशिवनीचे तहसीलदार यांना तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी ४० हजार रुपये तसेच तक्रारीच्या खर्चासाठी १० हजार रुपये असे एकूण ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश आयोगाने दिले.