- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-दीर्घकाळापासून कुटुंबातील एखादी व्यक्ती बेपत्ता असल्यास त्याच्या कुटुंबीयांसमोर अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असतात.अशावेळी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे सात वर्षे कोणतीही माहिती नसल्यास त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे,असे घोषित करून मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवता येतो काय?कायदा याबाबत स्पष्ट मार्ग दाखवतो.सात वर्षापासून बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे.मात्र,ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या माध्यमातूनच पूर्ण होते.या संदर्भात इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमधील कलम १०८ लागू होते.जर एखादी व्यक्ती सलग सात वर्षे बेपत्ता असेल आणि तिच्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसेल तर न्यायालय त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे,असे ‘गृहीत’ धरू शकते. मात्र,न्यायालयाने तसा स्पष्ट आदेश देणे आवश्यक असते.न्यायालयाचा आदेश मिळाला तर कुटुंबीयांची अडचण दूर होऊ शकते.यासाठी सर्वप्रथम पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल असणे आवश्यक असते.त्याचबरोबर,सात वर्षे संबंधित व्यक्तीची कोणतीही माहिती नसल्याचे पुरावे आवश्यक.दिवाणी न्यायालयात ती व्यक्ती मृत झाली हे घोषित करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक. न्यायालयाने संबंधित व्यक्ती मृत झाल्याबाबतचा आदेश देणे आवश्यक असते.त्यानुसार,न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे नगरपरिषद,नगर पंचायत वा ग्रामपंचायतीकडून ‘मृत्यू प्रमाणपत्र’ मिळवता येतो. विशेष म्हणजे,एखादी व्यक्ती मृत घोषित झाल्यानंतर मालमत्ता वारसांना हस्तांतरित करता येते,विमा दावे करता येतात,बँक व आर्थिक व्यवहार पूर्ण करता येतात.त्यातच,सात वर्षांची अट कां घातली जाते? तर चुकीने मृत्यू घोषित होऊ नये,मालमत्ता व वारसाहक्कातील वाद टाळले जावे व इतर बाबींसाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जाते.
- Advertisement -

