शासन निर्णय धडकला; बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होण्याची शक्यता..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्य सरकारने बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे काल,शुक्रवार २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.यामुळे बंजारा समाजाला एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी परभणी,नांदडे,बुलढाणा, जळगाव जालना,बीड,छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यात बंजारा समाजाने मोठे मोर्चे काढले होते. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा,अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली होती.तसेच या प्रकरणी कोर्टात जाण्याचाही इशारा दिला होता.त्यावर सरकारने या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात ६ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिलेल्या शासन निर्णयात,इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती व सदर बैठकिचे इतिवृत्त ११ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आलेले आहे.

सदर बैठकित घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार,बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुसार,बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे ६ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

१.न्या.श्री.एम.एल.तहलियानी,उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष

२.डॉ.सी.जे. सोनोवाल,मानववंश शास्त्रज्ञ –सदस्य

३.डॉ.शैलेशकुमार दारोकर,समाजशास्त्रज्ञ – सदस्य

४.ॲड.श्री.नितिन गांगल,कायदेतज्ञ – सदस्य

५.डॉ.संदिपान गव्हाळे,विशेष अभ्यासक / उच्च स्तरीय अभ्यासक – सदस्य

६.सहसंचालक,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे- सदस्य सचिव 

सदर समितीने आपला अहवाल ३ महिन्यांच्या कालावधीत शासनास सादर करावा,असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.त्यामुळे,बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होण्यासाठी समितीची महत्वाची भूमिका मानली जात आहे.