- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-काही तथाकथित फंडेबाजांनी महाराष्ट्र राज्य पाठोपाठ दिल्ली,उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक राज्यात गेल्या सहा वर्षात काळा पैसा व्हाईट करण्यासाठी बोगस कंपन्या स्थापन करून डोके वर काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बोगस कंपन्या या केवळ नामधारी नोंदणी करून ठेवतात व नोंदणी केल्यापासून गुपचुप व्यवहार करून कॉर्पोरेट मंत्रालयास आर्थिक विवरण सादर करीत नाही.मोदी सरकारच्या पहिल्या काळात मंत्रालयाने बोगस कंपन्यांच्या ३ लाख ९ हजार ६१९ संचालकांवर कारवाई केली होती.अश्यातच मागील दहा वर्षापासून काळा पैसा व्हाईट करण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या बोगस कंपन्यांच्या यादीत महाराष्ट्र राज्य अव्वल स्थानावर आहे.गेल्या सहा वर्षांत म्हणजे २०१९ ते २०२५ मध्ये महाराष्ट्रात ४१ हजार ९०९,तर दिल्लीत ३९ हजार ३५९,उत्तर प्रदेशात २४ हजार २४८,पश्चिम बंगाल मध्ये २१ हजार ७९९ तर कर्नाटक राज्यात २१ हजार ७२८ बोगस कंपन्या आढळून आल्यात.नोंदणी झाल्यापासून ते पुढील दोन वर्षापासून निष्क्रिय असलेल्या कंपन्या व दोन वर्षापासून आर्थिक विवरण सादर न करणाऱ्या कंपन्यांवर कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडून कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम २४८ अंतर्गत कारवाई केली जाते.कॉर्पोरेट मंत्रालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची धुरा हाती घेतल्या पासून ते आतापर्यंत देशभरातील जवळपास पाच लाख बोगस कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील एक लाखापेक्षा जास्त आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना टाळे ठोकले आहे.
- Advertisement -

