उद्रेक न्युज वृत्त :-सत्तेवर कुणीही असो,ताळमेळ जुळत नसल्याने अनेकांना कर्जाशिवाय पर्यायच नसतो,असे म्हटले जाते.एखादा मोठा व्यवसाय करतो म्हटले तर कर्ज काढावेच लागते.त्यातच एवढा मोठा देश सांभाळणे जिकिरीचे असते.त्यामुळे ‘ना बाप बडा ना भैय्या,सबसे बडा रुपय्या’ असे उगीचच म्हटले जात नाही.भारताच्या स्वातंत्र्याला २०२४ साली ७५ वर्षे पूर्ण झाली.त्यापैकी पहिल्या ६५ वर्षांत म्हणजेच २०१२ पर्यंत भारतावर ५६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते,तर २०१४ ते २०२४ या काळात १७४ लाख कोटी रुपये कर्ज झाले आहे.केंद्राच्या या वर्षीच्या म्हणजेच २०२५-२६ बजेटमध्ये वर्षाखेरपर्यंत हाच कर्जाचा आकडा २१६ ते २२० लाख कोटीपर्यंत जाण्याचा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे.भारत सरकारच्या कर्जाची वर्षानुवर्षाची आकडेवारी ही प्रामुख्याने वित्त मंत्रालयाच्या अहवालांवर,भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डेटावर किंवा आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी म्हणजेच आयएमएफ सारख्या संस्थांच्या अंदाजावर आधारित असते.सन २०१२ पर्यंत भारतावर एकूण कर्ज ५६ लाख कोटी रुपये होते.ही आकडेवारी २०१२-१३ च्या केंद्रीय बजेटशी सुसंगत आहे,जिथे कर्ज सुमारे ५२-५६ लाख कोटी रुपये दर्शवले गेले होते.२०१४ ते २०२४ या १० वर्षांत कर्ज १७४ लाख कोटी रुपये झाले.साधारणपणे, २०१४ मध्ये कर्ज ५५-५६ लाख कोटी रुपये होते आणि २०२४ पर्यंत ते १७४ लाख कोटी रुपये झाले.कर्जाच्या या आकडेवारीत आंतरिक तसेच बाह्य म्हणजेच देशांतर्गत आणि आंतरराराष्ट्रीय कर्जाचा समावेश आहे.
(सदरची आकडेवारी वित्त मंत्रालयाच्या “India’s External debt: A Status Report”, RBI च्या अहवाल आणि केंद्रीय बजेटवर आधारित आहे.)
