शासन निर्णयात जरी पोपट पक्षीचा उल्लेख नसेल; तरीही एखाद्याला नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवता येणार नाही.. – आता पोपट पक्षांनी नुकसान केल्यास मिळणार भरपाई..

उद्रेक न्युज वृत्त :-शेतकऱ्याने शेतात डाळिंबाची झाडे लावली.पण,अर्ध्याहून अधिकच्या झाडांची फळे ही पोपट पक्षांनी खाऊन नष्ट केली होती.अश्यातच शेतकऱ्याने कृषी विभागास माहिती देऊन पंचनामा करून घेतला.मात्र,शेतकऱ्यास कुठल्याही प्रकारची नुकसानभरपाई देण्यात आली नसल्याने संबंधित शेतकऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली.प्रकरणी न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे.वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘वन्य प्राणी’ या संज्ञेत पोपटांसारख्या पक्ष्यांचाही समावेश होतो.परंतु,संबंधित शासन निर्णयात(जीआर)जारी पोपट पक्षाचा उल्लेख नसेल; तरीही एखाद्याला नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवता येणार नाही; असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले.

वर्धा जिल्ह्याच्या सेलू तालुक्यातील हिंगी गावातील शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी दीड एकर शेतात सुमारे ८०० डाळिंबाची झाडे लावली होती.पोपटांच्या थव्यांनी २०१६ मध्ये फळांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. त्यामुळे शेतकऱ्याला सुमारे २० ते २५ लाखांचे नुकसान झाले.दरम्यान,कृषी अधिकाऱ्यांच्या पंचनाम्यातही ५० ते ५५ टक्के फळे पक्ष्यांमुळे नष्ट झाल्याची नोंद केली होती, असा दावा केला.राज्य सरकारने संबंधित शासन निर्णयात पोपटांसारख्या पक्ष्यांमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत भरपाईची तरतूद नसल्याचे सांगत नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला होता.केवळ काही विशिष्ट वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीच भरपाई देता येते,असा युक्तिवाद शासनाने केला.त्यावर, शासन निर्णय  हा केवळ प्रशासकीय परिपत्रक असून तो कायद्यापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही,असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले.तसेच, न्यायालयाने शेतकऱ्याची याचिका मंजूर करत २०१० रोजीच्या जीआरनुसार २०० डाळिंब बागेच्या नुकसानीसाठी प्रती झाड २०० रुपये प्रमाणे एकूण ४० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.शेतकऱ्यातर्फे ॲड.अभय सांबरे यांनी,तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील,वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.