उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- जिल्ह्याच्या मुलचेरा तालुक्यातील वेंगनूर,सुरगाव,अडन्गेपल्ली व पडकाटोला या गावांची नावे कदाचित तुम्ही पहिल्यांदाच ऐकली असतील.या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी मूलभूत हक्कांसाठी लढाई लढली.उच्च न्यायालयाने त्यांच्या लढ्याची दखल घेत त्यांच्या विकासाचा मार्ग खुला केला.आरोग्य, रस्ते,शिक्षण या पायाभूत सुविधा मूलभूत हक्काच्या कक्षेतच येतात,या सुविधांपासून एखाद्या वर्गाला वंचित ठेवणे ही त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे; असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.गडचिरोलीच्या या भागात घनदाट जंगल आहे,दरवर्षी प्रचंड पाऊस पडतो,या पावसामुळे परिसरातील नद्या,नाले दुथडी भरून वाहू लागतात आणि वेंगनूर गट ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील या गावांचा उर्वरित जगाशी संपर्क तुटतो.बारापैकी किमान पाच महिने हा संपूर्ण भाग आरोग्य,शिक्षण आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधांच्या अभावात जगतो.या काळात या गावात राहणाऱ्यांना कसलीही मदत मिळत नाही, इथे एकही दवाखाना नाही आणि शाळा देखील नाही,असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे त्यांना न्यायालयात धाव घेऊन आपले अधिकार मागावे लागले.”आमच्या गावात रस्ता व्हावा,नदी ओलांडण्यासाठी पूल बांधला जावा,या गावांच्या हद्दीत एक सार्वजनिक आरोग्य केंद्र उभारावे अशा साध्यासुध्या मानवीय मागण्या घेऊन या गावकऱ्यांनी अनेक वर्षं सरकारी कार्यालये आणि लोकप्रतिनिधींची दारे झिजवल्याचे,” या गावाचे तरुण उपसरपंच नरेश कंदो सांगतात.’सरकारी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेने आदिम जमातींच्या या गावांचे छोटेछोटे प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक ती तयारी दाखवली नाही’,असं कंदो सांगतात.उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून त्यांनी मांडलेल्या समस्यांची उच्च न्यायालयाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि सरकारी यंत्रणांना विकासकामे करावीत असे आदेश दिले.त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने वेंगनूर आणि इतर गावांच्या विकासासाठी तब्बल ३८ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे.गडचिरोली जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या वेंगनूर, सुरगाव,अडन्गेपल्ली व पडकाटोला या गावांचा दर पावसाळ्यात संपूर्ण जिल्ह्याशी संपर्क तुटतो.पावसाळ्यात या गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बोटीतून ‘कन्नमवार जलाशया’ला ओलांडून जावे लागते.पावसाळ्यात या भागातील नद्यांना पूर येतो आणि हा जलाशय रौद्ररूप धारण करतो.त्यामुळे वेंगनूरपर्यंत पोहचणे अशक्य होऊन बसते.गावाच्या चहूबाजूंनी पाण्याचा वेढा पडल्यामुळे गावातील महिला,लहान मुले,ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्यांना दवाखान्यापर्यंत पोहोचता येत नाही.याबाबत बोलताना उपसरपंच नरेश कंदो म्हणतात की, “रात्री बेरात्री आमच्या गावातील लोकांना दवाखान्यात पोहोचता येत नाही.एखाद्या गर्भवती महिलेला रात्रीच्या वेळी प्रसवकळा सुरू झाल्या तर आम्हाला पहाट होण्याची वाट बघावी लागते.त्यानंतर आम्ही या जलाशयातून जीव धोक्यात घालून का होईना प्रवास करू शकतो आणि पलीकडे जाऊ शकतो. आमच्या गावातल्या बऱ्याच महिलांसोबत असे घडले आहे.”गडचिरोली जिल्ह्यातील रहिवासी असणाऱ्या अॅड.बोधी रामटेके यांना गावांच्या समस्यांची माहिती मिळाली.बोधी हे एक वकील आहेत आणि सध्या युरोपियन कमिशनच्या इरॅसमस मुंडूस या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून स्पेनच्या ड्यूस्टो विद्यापीठात मानवाधिकार धोरण आणि अंमलबाजवणी या विषयात ते पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.वेंगनूरच्या गावकऱ्यांनी उभारलेल्या लढ्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, “मूळचा गडचिरोली जिल्ह्यातील असल्यामुळे ही प्रश्ने जवळून बघितले आणि अनुभवलेले आहेत. म्हणून वेंगनूर आणि इतर तीन गावांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींचा मूलभूत अधिकारांसाठी सुरू असलेल्या लढ्यात योगदान देण्याचा निर्णय घेतला.पॉलिसी अँड लॉ नेटवर्क (पूर्वीचे नाव पाथ फाउंडेशन) या आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून मी, अॅड.दीपक चटप व इतर सहकारी या गावात पोहोचलो.तिथे राहणाऱ्यांना आधी ऐकून घेतले.”आम्ही समाजासोबत एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला.गावकऱ्यांना ‘पत्र याचिके’ बाबत माहिती दिली आणि त्यांनी या कायदेशीर मार्गाने पुढे जाण्याच्या निर्णयाला होकार दिला,” असे रामटेके म्हणतात.अॅड.बोधी रामटेके पुढे म्हणाले की, “आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक पत्र तयार केले,ज्यावर गावकऱ्यांनी आपल्या स्वाक्षरी केल्या.शपथपत्र गोळा केली आणि त्या प्रस्तावाचे जाहीर वाचन केले.”त्यानंतर जवळच्या पोस्टातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही याचिका पाठविण्यात आली.वेंगनूरच्या गावकऱ्यांनी पाठवलेल्या या पत्र-याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि विशेषाधिकाराचा वापर करून कोर्टाने स्वतः सुओ मोटो जनहित याचिका दाखल करुन घेतली,” असे बोधी सांगतात.न्यायालयाने रेणुका शिरपूरकर यांची ‘अमेकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली.या महत्त्वपूर्ण घडामोडीनंतर न्यायालयाचे मित्र आणि वकिलांची एक टीम यांचा ४०० किलोमीटर प्रवास करून या गावापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास सुरू झाला.”उपसरपंच नरेश कंदो आणि गावकऱ्यांनी सातत्याने याचा पाठपुरावा केला.जिल्ह्याबाहेर प्रवास करण्याची तर अनेकांची ही पहिलीच वेळ होती असे कंदो सांगतात.
(साभार – बीबीसी न्युज मराठी)
