अवघ्या ३५ रुपयांसाठी ग्राहक मंचात धाव; महिलेच्या बाजूने निकाल.. – रेस्टॉरंटधारकाला दणका..

उद्रेक न्युज वृत्त :-कित्येकजण हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करतात वा त्या ठिकाणी मिळणाऱ्या मेनू कार्डनुसार पदार्थांचा आस्वाद घेत असतात.अश्यातच एखाद्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला त्यांच्या स्वतःच्या पदार्थांच्या किंमती ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे; मात्र ज्या वस्तूंवर एमआरपी म्हणजेच कमाल किरकोळ किंमत(जी एखाद्या पॅकिंग केलेल्या उत्पादनाची विक्री करू शकणारी सर्वोच्च किंमत) लिहिलेली आहे,त्यांची विक्री ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकेज्ड कमोडिटीज) नियम,२०११’ नुसारच होणे बंधनकारक आहे,” अन्यथा याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे मानून ग्राहकांचे हक्क व अधिकार हनन करण्यात आले,असे मानले जाते आणि तश्याच प्रकारची घटना एका महीलेबाबत घडली. “एअर कंडिशनिंग,बसण्याची सोय किंवा चांगली सर्व्हिस या नावाखाली पॅकेज्ड वस्तूंच्या एमआरपीपेक्षा एक रुपयाही जास्त आकारता येणार नाही,” असे आयोगाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट करून रेस्टॉरंटधारकाला दणका दिला आहे.

प्रकरण असे की,चंदीगडच्या एका नामांकित रेस्टॉरंटमध्ये १२ डिसेंबर २०२३ रोजी एक महिला ग्राहक जेवण करण्यासाठी गेली होती.जेवण झाल्यानंतर बिल मागितले असता १ हजार ९२२ रुपयांचे बिल झाले.बिलात एका पाण्याच्या बॉटलची किंमत ५५ रुपये लावण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे, त्या बॉटलवर छापील किंमत केवळ २० रुपये होती.म्हणजेच ३५ रुपये जास्तीचे आकारण्यात आले होते.महिलेने ३५ रुपये जास्तीचे कसे काय लावले, असे म्हटले असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली.प्रकरणी ग्राहक महिलेने थेट जिल्हा ग्राहक मंचात धाव घेतली. सुरुवातीला जिल्हा ग्राहक मंचाने  सदरची तक्रार फेटाळून लावली होती.मात्र,हार न मानता महिलेने राज्य ग्राहक आयोगात दाद मागितली. विशेष म्हणजे,त्यांनी कोणत्याही वकिलाची मदत न घेता स्वतःची बाजू स्वतः मांडली.रेस्टॉरंटने कोर्टात असा युक्तिवाद केला की,आम्ही ग्राहकाला आलिशान वातावरण,एअर कंडिशनिंग टेबल सर्व्हिस देतो,म्हणून किंमती जास्त आकारल्या जातात. मात्र,आयोगाने हा तर्क पूर्णपणे फेटाळून लावला. “रेस्टॉरंटला त्यांच्या स्वतःच्या पदार्थांच्या किंमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र ज्या वस्तूंवर एमआरपी आहे,त्यांची विक्री ‘लीगल मेट्रोलॉजी(पॅकेज्ड कमोडिटीज)नियम, २०११’ नुसारच होणे बंधनकारक आहे,” एमआरपीमध्ये सर्व प्रकारचे टॅक्स,पॅकेजिंग खर्च आणि विक्रेत्याचा नफा आधीच समाविष्ट असतो. कोणतीही सीलबंद किंवा प्री-पॅक्ड वस्तू(पाणी,कोल्ड ड्रिंक,चिप्स)हॉटेलमध्ये विकली जात असेल,तर त्यावर जास्तीचे पैसे मागणे हा कायद्याचा भंग आहे; असे आयोगाने बजावले.आयोगाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत ९ डिसेंबर २०२५ रोजी महिला ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला आणि संबंधित रेस्टॉरंटला नुकसानभरपाई म्हणून महिला ग्राहकास ३ हजार रुपये द्यावे लागले.