सरकारच्या शिष्टमंडळाची चर्चा सफल; मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे..

उद्रेक न्युज वृत्त :-मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू केलेल्या उपोषणाची सांगता तब्बल २० व्या दिवशी संपुष्टात आल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुटकेचा निःश्वास सोडला.विशेष म्हणजे,आज गुरुवार १७ सप्टेंबर रोजी सरकारच्या शिष्टमंडळाची चर्चा सफल झाली आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेले उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.मात्र,सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची म्हणजेच ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.अश्यातच उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन संपलेले नाही,असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी या त्यांच्या गावी उपोषणाला बसले होते.त्यानंतर, त्यांनी मुंबईच्या दिशेने जाण्याचा निर्णय घेतला होता. येत्या,शनिवार १९ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती.मात्र,प्रकृती खालावल्याने पाटोदा येथे मुक्काम केला.दरम्यान,सरकारच्या शिष्टमंडळाने बीड जिल्ह्याच्या पाटोदा येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेत त्यांची मनधरणी केली.मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील,मंत्री दादा भुसे,आमदार सुरेश धस,आमदार प्रसाद लाड आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज गुरुवारी सकाळच्या सुमारास मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधला.दरम्यान, जीआर काढून गॅझेटियरची अंमलबजावणी करावी,५८ लाख नोंदींमधील एकही नोंद कमी करणार नाही,याची लेखी हमी द्यावी,अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली.जर सरकारने दगा केला,तर आम्ही मुंबई गाठणार,असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला.या चर्चेनंतर मागण्यांबाबत सरकारकडून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा सफल झाल्यानंतर आंदोलनाची दिशा बदलली आणि मुंबईकडे जाण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला.