उद्रेक न्युज वृत्त :- सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न कुठेही इगो न ठेवता आम्ही सोडवला आहे.त्यांना हवी असलेली सामाजिक सुरक्षितता, त्यांना हवे असलेले सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ, त्या संदर्भातले तत्व आम्ही मान्य केले आहेत. आता त्यांची अंमलबजावणी कशी करायची या संदर्भात ही समिती काम करणार आहे.अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सोमवारी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
आम्ही पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना सांगितले होते की समितीच्या अहवालातून कुणालाही वगळणार नाही.सर्वांना सोबत घेऊनच आपल्याला चालायचे आहे.त्यामुळे निश्चितच समितीने घेतलेला निर्णय सर्वांना लागू होईल.म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल असे त्यांनी सांगितले.
दुपारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत कर्मचाऱ्यांशी चर्चा झाली.संप मागे घेतला आहे.ही आनंदाची बातमी आहे.संपूर्ण चर्चेत कुठेही सरकारने आडमुठी भूमिका न घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.आम्ही कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो.सरकारच्या वतीने कर्मचाऱ्यांना सांगू इच्छितो सर्व कर्मचारी आमचे आहे.त्यामुळे त्यांना जे काही चांगल्यात चांगले देता येईल,ते त्यांना देण्याची आमची जबाबदारी आहे.त्या संदर्भात आमची कुठेही आडमुठी भूमिका नाही असे फडणवीस म्हणाले.
सरकारने तयार केलेली समिती ठरवण्यात आलेल्या तीन-चार मुद्द्यांवर आपला अहवाल देईल आणि त्या आधारावर पुढची कारवाई सरकार करील.संवादाने तोडगा निघतो असे आम्ही म्हणत होतो आणि आता संवाद झालेला आहे.मुख्यमंत्री आणि कर्मचाऱ्यांचे मी आभार मानतो.आमचा प्रयत्न होता की संप होऊच नये.मात्र,तरीही संप झाला.मात्र,आज तो मागे घेतला जात आहे, ही आनंदाची बाब आहे.पुढेही आम्ही सोबत जास्तीत जास्त चर्चा करून मार्ग काढू.
समितीला तीन महिन्याचा वेळ दिलेला आहे.ही समिती जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना संदर्भात अभ्यास करील आणि त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असलेले लाभ कसे देता येईल, यासंदर्भातला अहवाल देईल.कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटना या समिती सोबत चर्चा करतील असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
