येत्या ६० दिवसांत हटविण्यात येणार महामार्गांवरील ढाबे,उपाहारगृहे आणि व्यावसायिक अतिक्रमणे..

मुंबई :-राष्ट्रीय महामार्गावर होणारे अपघात आणि वाहतुकीचा अडथळा रोखण्यासाठी महामार्गाच्या हद्दीत येणारे सर्व बेकायदेशीर ढाबे,उपाहारगृहे आणि व्यावसायिक अतिक्रमणे पुढील ६० दिवसांत म्हणजेच दोन महिन्यात हटवण्यात येणार आहेत.विशेष म्हणजे,

राजस्थानमधील फलोदी आणि तेलंगणातील रंगारेड्डी येथे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या दोन भीषण अपघातांत एकूण ३४ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती व(‘सु-मोटो’) जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना महामार्गावरील अनधिकृत अतिक्रमणे,बेकायदा वाहन पार्किंग आणि यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावाचा गंभीर प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला व अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश दिले.त्यानुसार,राज्य शासनाने या आदेशाची गंभीर दखल घेत शासनाच्या नगर विकास विभागाने सोमवार १० ऑगस्ट रोजी सर्व महानगरपालिका,नगरपालिका, नगरपंचायतींना परिपत्रक जारी केले.यानुसार,राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील नवीन आणि जुनी सर्व अनधिकृत बांधकामे,ढाबे आणि दुकाने हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्याही व्यावसायिकाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानगीशिवाय नवीन परवाना किंवा एनओसी दिली जाणार नाही.अस्तित्वात असलेल्या सर्व परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल.महामार्गावरून जाणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यात १५ दिवसांच्या आत ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केले जाईल. यात जिल्हा प्रशासन,पोलिस,एनएचआय, पीडब्लूडी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील. महामार्गावरील अतिक्रमण वेळेत हटवण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त,पोलिस अधीक्षक यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.हे टास्क फोर्स दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेईल.राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी ४० मीटर आणि व्यावसायिक ७५ मीटर अंतरापर्यंत जमीन वापर बदलावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे नियम धाब्यावर बसवून महामार्गालगत सुरू असलेल्या ढाबे आणि उपहारगृहांच्या मनमानीला मोठी चपराक बसणार आहे.