उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन नोकरी मिळण्याची त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे.या माध्यमातून उद्योजक,खासगी क्षेत्रातील आस्थापना,सेवा क्षेत्र,केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ मिळणार आहे.यासाठी १२ वी पास प्रशिक्षणार्थींना ६ हजार,आयटीआय/पदविका ८ हजार आणि पदवीधर/पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थ्यांना १० हजार प्रतिमाह विद्यावेतन मिळणार आहे.या योजनेचा युवकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन गडचिरोली जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी केले आहे.
शासनाच्या कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ही योजना राबविण्यात येत आहे.
उमेदवारांची पात्रता👇
किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्षे असावे.किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास/आयटीआय/पदवीका/पदवी/पदव्युत्तर असावी.मात्र, शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेस सहभागास पात्र असणार नाहीत.उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.त्याचे आधार नोंदणी असावे.बँक खाते आधार संलग्न असावे.कौशल्य,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.
आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता 👇
आस्थापना/उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा. आस्थापना/उद्योगाने कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी.आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्षापूर्वीची असावी.आस्थापना/उद्योगानी ईपीएफ, ईएसआयसी,जीएसटी,सर्टीफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन,डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी.
प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असेल.या कालावधीसाठी उमेदवारांना शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल.या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकांकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतात.केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापना/उद्योग/महामंडळ यामध्ये मंजूर पदांच्या ५ टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील.
योजनादूत👇
शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार प्रसिध्दी करणे व जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी योजनादूत नेमण्याची योजना सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली आहे.त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतसाठी १ व शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ याप्रमाणे एकूण ५० हजार ‘योजनादूत’ नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनादूतांचे विद्यावेतनही या योजनेमधून अदा करण्यात येईल.हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी कळविले आहे.
