उद्रेक न्युज वृत्त
संपादक/सत्यवान रामटेके
गडचिरोली :-जिल्ह्यात शासकीय बांधकामात विना रॉयल्टी रेतीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला गेला असून कंत्राटदार व इतरांनी मिळून शासनाच्या महसूलास करोडो रुपयांचा चुना लावला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये रेती घाटांचे लिलाव झाले नसतांनाही सगळीकडेच सिमेंट काँक्रिट रस्ते बांधकाम,पेविंग ब्लॉक बांधकाम,नाली बांधकाम,शासकीय ईमारती बांधकाम,पाणी पुरवठा योजनेची जलकुंभ बांधकाम,विहीर बांधकाम,गोडाऊन बांधकाम,सिमेंट प्लग बंधारे बांधकाम व इतर बांधकामात चोरट्या रेतीचा वापर करून लाखोंची नाही तर करोडो रुपयांची देयके (बिल) काढण्यात आली असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. अवैधरीत्या रेतीचे उत्खनन करणाऱ्यांकडून कमी दरात रेती खरेदी करायची व बिलामध्ये जास्त दर लावून शासनास चुना लावायचा; अशी किमया सर्वत्र शासकीय कार्यालयात आढळून आली आहे.काही कार्यालयात चक्क चोरट्या रेतीची रॉयल्टी कपात करण्याचा सपाटा चालविण्यात आला आहे व अशी कपात केलेल्या रॉयल्टी ची रक्कम जिल्हा कार्यालयात जमा करण्यात येत असल्याची बतावणी काही अधिकारी व कर्मचारी वर्गांकडून सांगितल्या जात आहे.मात्र अशांना अधिकारी वा कर्मचारी कोण बनवतोय? हेच कळेनासे झाले आहे. यामध्ये साधा गणित व साधे डोके लावणे आवश्यक आहे.मात्र बिनडोक असणारे डोके खुपसण्यात मग्न झाल्याचे दिसून येते.
महत्वाचे म्हणजे,ज्यावेळेस रेती घाट लिलाव प्रक्रिया रबिविण्यात येते; त्यावेळेस रेती घाट घेणारा व्यक्ती लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेऊन रॉयल्टी सहित रेती घाट घेत असतो व जेव्हा-केव्हा रेतीची विक्री करतांना सोबत रॉयल्टी ची प्रत म्हणजेच वाहतूक चालान ची प्रत रेती घेणाऱ्यांना देत असतो.त्यानुसार अशी विक्री करण्यात येणारी रेती वैध मानली जाते.मात्र काही शासकीय कार्यालयात विना रॉयल्टी(वाहतूक चालान) न जोडताच देयके काढून रॉयल्टी ची रक्कम वसूल केली जाते.अशी वसूल करण्यात येणारी पद्धत चुकीची व अवैध असते.कारण ज्या ठिकाणाहून रेती खरेदी करण्यात येते; त्या ठिकाणाहून रॉयल्टी ची प्रत मिळत असते.मात्र रॉयल्टी ची प्रत न घेताच खरेदी दाखविण्यात आली असेल तर अशी रेती चोरीची वा शासनाच्या गौण खनिजांची चोरी करून रेती आणण्यात आली असल्याचे निष्पन्न होते.मात्र ‘अक्कल बडी की भैस बडी’ अशी अवस्था सगळीकडे निर्माण झाली असल्याने ‘चलती का नाम गाडी’असे केले जात आहे व शासनाच्या महसूलास मोठ्या प्रमाणावर चुना लावून खिसे गरम होण्याकडे सर्वात जास्त लक्ष दिले जात असल्याने अशांवर त्वरित आळा घातला पाहिजे; अन्यथा ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ असे झाल्याशिवाय राहणार नाही.