जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका २ डिसेंबर रोजी तर इतर २४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी २० डिसेंबर रोजी निवडणुका पार पडल्या.त्यातच,आता राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी येत्या,१५ जानेवारी रोजी निवडणुका होणार आहेत.अशातच नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली असली तरीही नगरपालिका संस्था,नगर पंचायती आणि नगर परिषदांसाठी निवडणुका घेण्याचे निर्देश देत यावरील पुढील सुनावणी ही येत्या,२१ जानेवारी रोजी होणार आहे.सुनावणीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.मात्र,महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार तरी कधी? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.अश्यातच याबाबत मोठी माहिती समोर आली असून महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ जानेवारीच्या अंतिम मुदतीचे उल्लंघन करेल,परंतु आयोग २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयासमोर आपल्या व्यावहारिक अडचणी मांडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाबत स्पष्टता निदर्शनास आणून देईल.त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.राज्य निवडणूक आयोग पुढील आठवड्यात या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे.येत्या ६ जानेवारी रोजी, निवडणूक आयोग तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेईल.या आढावा बैठकीत आयोग तिसऱ्या टप्प्यातील तयारी,इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची उपलब्धता आणि निवडणूक यंत्रणेची स्थिती यांचे मूल्यांकन करेल.जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वी मतदान तारखांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.१० फेब्रुवारी रोजी बारावीच्या परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी.संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला अंदाजे २८ दिवस लागतील.इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कडून नवीन ईव्हीएमचा पुरवठा १५ जानेवारीनंतर सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिका निवडणुकीच्या कामातून मुक्त होताच,त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी तैनात केले जाईल.३५ हजार मतदान केंद्रांसाठी किमान ७० हजार ईव्हीएम आणि दीड लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल.तर येत्या ८ जानेवारीपूर्वी तिसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका जाहीर करणे शक्य नसल्याने,जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.विशेष म्हणजे,राज्यातील ३२ पैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्केच्या आत आरक्षण असून २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते १०० टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात आले आहे.अशाच प्रकारे ३३६ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.