जात पडताळणी समितीने ५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र ठरविले अवैध… – देसाईगंज तालुक्याच्या कोरेगाव येथील सदस्य…

जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाने ग्रामपंचायतीची अर्धी टीम अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या सर्व सदस्यांनी जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.त्यांनी रीतसर याचिका टाकून निर्णयाला आव्हान दिले आहे.या निर्णयामुळे समाजातही प्रचंड असंतोष पसरत आहे.राज्य सरकार गोवारींच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत वेळकाढू धोरण राबवित असल्याने समाजाला या समस्यांना तोंड द्यावे लागते; असा आरोप करीत गरीब समाजाने कधीपर्यंत न्यायालयात लढावे; असा सवाल आदिवासी गोंड गोवारी समाज संघटनेने केला आहे.

२४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयात गोंड-गोवारीबाबत नमूद असलेली चुकीची माहिती दुरुस्त करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी गोंड-गोवारी संघटनेतर्फे २६ जानेवारी २०२४ पासून सुरू झालेले आमरण उपोषण व ५ फेब्रुवारी रोजी लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहून समाज बांधवांनी आंदोलन केले होते.त्यामुळे राज्य सरकारने आदिवासी गोंडगोवारी जमातीच्या अभ्यासासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती वडणे यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली होती व ६ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा विश्वास दिला होता.मात्र वडणे समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केला नाही, असे असताना जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

गोड-गोवारी जमातीच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारद्वारे स्थापित न्या. वडणे समितीचा अहवाल येईपर्यंत जात पडताळणी समितीने हा निर्णय थांबवायला हवा होता. मात्र कुणाच्यातरी दबावामुळे जात पडताळणी समिती आकस ठेवून गोंड-गोवारी जमातीच्या लोकांवर अन्याय करीत आहे.गोंड-गोवारी समाजाच्या सहनशीलतेचा बांध फुटत चालला आहे. या निर्णयाबाबत लवकरच समाजाची बैठक होईल. समाजाच्या असंतोषाचा भडका उडेल, ५ फेब्रुवारीपेक्षा दुप्पट संख्येने गोंड-गोवारी समाज लवकरच नागपुरात जमा होईल.या असंतोषाला सरकारच जबाबदार राहील.