उद्रेक न्युज वृत्त
संपादक/सत्यवान
गडचिरोली :- गडचिरोलीजिल्हामहाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समीती पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आज १५ जुलै २०२३ ला जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथे धरणे व निदर्शन आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतीने मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.शासनाच्या वित्त,शालेय शिक्षण,ग्रामविकास,नगरविकास विभागाकडून ईतर शासकीय कर्मचारी व खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शिक्षकांना दुयम दर्जाची, सापत्न भावाची वागणूक देण्यात येत असल्याने अनेक बाबतीत प्रकर्ष दिसुन येत आहे.शिक्षकांसह सर्व कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागु करण्यात यावी.
यासह :-
१. मुख्यालय / घरभाडे भत्ता:- जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी कार्यरत गावात निवासस्थान उपलब्ध करून देईपर्यंत मुख्यालयी निवासाची सक्ती करू नये. मुख्यालयी निवासाच्या नावाखाली घरभाडे भत्ता बंद करू नये.
२. सातवा वेतन आयोग थकबाकी :- जिल्हा परिषदेत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन
आयोगाच्या दुस-या, तिस-या,चौथ्या हप्त्याच्या थकबाकीचे अदयापही प्रदान झाले नाही.
३. वेतन विलंब :- जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासह सातत्याने विलंब होत असुन वेतन अनुदान कमी दिल्या जात आहे. रजा वेतन, वैदयकीय प्रतिपुर्ती, प्रवास भत्ता करीता अनुदान उपलब्ध करावे.
४. रिक्त जागा :- राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या हजारो रिक्त जाग त्वरीत भरण्याची कार्यवाही करावी.
५. कंत्राटी स्वयंसेवक : शिक्षणशास्त्र पदविका / पदवीधारक लाखो बेरोजगार राज्यात असतांन
त्यांच्या भविष्याचा विचार न करता जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागी सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधनावर कंत्राटी सेवक भरण्याची पध्दत ताबडतोब बंद करावी.
६. गणित-विज्ञान विषय शिक्षक : वरिष्ठ प्राथमिक शाळांतील बारावी उत्तीर्ण गणित-विज्ञान विषय पदवीधर शिक्षकांना विएस्सी करण्याची पुरेसी संधी न देता पदावनत करण्याचे दि. २३ जुन २०२३ चे परिपत्रक रद्द करावे आणि आवश्यक मुदत देण्यात यावी.
७. विषय पदवीधर भरती : वरिष्ठ प्राथमिक शाळेतील शैक्षणिक अर्हताधारक पात्र सहायक शिक्षकांतुन विषय पदवीधर शिक्षक पदस्थापना करावी. सरळसेवा भरतीचे अन्याय धोरण राबविण्यात येवू नये.
८. बदली धोरण : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत व आंतरजिल्हा बदलोचे अन्याय सुधारित धोरण सिफारस (शालेय शिक्षण शासन निर्णय २१ जुन २०२३) मागे घ्यावी. ऑनलाईन बदलीचे आंतरजिल्हा बदली धोरण कायम असावे. जिल्हा अंतर्गत बदल्यांमध्ये टक्केवारी प्रमाण असावे.
९. वेतन त्रुटी: पदवीधर व अन्य शिक्षकांच्या वेतन गुटी दुर होण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावे.
१०. निवृत्ती विषयक लाभ विलंब सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन, उपदान, गटविमा :- प्रकरणं, अंशराशीकरण तातडीने मिळावे.
११. पदवीधर वेतनश्रेणी: सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना समान पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी.
१२. सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना: वरिष्ठ निवडश्रेणी ऐवजी दहा, विस, तिस वर्षाची सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु करावी.
१३. एकस्तर वेतनश्रेणी :- नक्षलग्रस्त, आदिवासी बहुल दुर्गमी आणि पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांना पदोन्नतीची एकस्तर वेतनश्रेणी मिळावी. तसेच रू. १५०० प्रोत्साहन भत्ता मिळावा.
१४. बि.एड अर्हता : शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी या सर्व पदांसाठी वि.एड ची अट कायम असावी.
१५. दि. २८ डिसेंबर २०२२ ची अधिसुचना रद्द करावी : शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी पदांच्या
परिक्षेसाठी उच्च शैक्षणिक अर्हताधारक प्राथमिक शिक्षकांना संधी मिळावी.
१६. वस्तीशाळा शिक्षकांना लाभ देणे : पुर्वाश्रमीचे वस्तीशाळा शिक्षक व अप्रशिक्षित शिक्षकांना मुळ नियुक्ती तारखेपासुन सर्व सेवा विषयक लाभ मिळावेत.
१७. डिसीपीएस कपातीबाबत : २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या डीसीपीएस कपातीच्या रकमा भनिनि खात्यात वर्ग कराव्यात.
१८. ऑनलाईन कामे : शालेय प्रशासनिक ऑनलाईन कामकाजासाठी आवश्यक उपकरणासह इंटरनेटसाठी लागणा-या खर्चाची तरतुद करण्यात यावी.किमान समुह साधन केंद्रावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर असावेत.
१९. कमी पटसंख्येच्या शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे धोरण बंद करावे.
२०. शाळा एकत्रीकरण :- पानशेत (पुणे) धरतीवर शाळा एकत्रीकरण धोरण बंद करावे.
२१. स्वयं अर्थसहावीत शाळा: प्राथमिक शाळांसाठीचे स्वयं अर्थसहायीत धोरण बंद करावे.
२२. अशैक्षणिक कामे : बिएलओ सह सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करावीत.
२३. अर्जित रजा रोखीकरण : प्राथमिक शिक्षकांना संचित, अर्जित रजा रोखीकरण लागु करावे.
२४. वाहतुक भत्ता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांत कोणतेही शिक्षकेत्तर कर्मचारी नसल्याने शिक्षकांना उन्हाळयाच्या सुट्टीत वेगवेगळया आवश्यक प्रशासनिक कामासाठी शाळेत जाणे व योजनांची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे उन्हाळी सुट्टीतील वाहतुक भत्ता कपात करू नये. गडचिरोली जिल्हयातील बंद करण्यात आलेला अतिरिक्त घरभाडे भत्ता सुरू करण्यात यावा.
२५. सादिल अनुदान : प्राथमिक शाळांना सादिल अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे.
मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर असणारे कमालीचे औदासिन्य खोदकारक आहे.वारंवार निवेदने सादर करून भेटी घेवूनही कोणत्याही मागणीची सोडवणूक होत नाही.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत शासन स्तरावर असलेल्या औदासिन्यामुळे सर्व शिक्षक व्यथीत असून शिक्षकांच्या मागण्या सोडवण्यासाठी आंदोलन करून लक्ष वेधणार आहेत. शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा; मागण्यांची सोडवणूक न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
धरणे व निदर्शन आंदोलन करतेवेळी सदर आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार,योगेश ढोरे,पुरुषोत्तम पिपरे,नरेंद्र कोत्तावार,रमेश रामटेके, राजेश बाळराजे,रामदास मसराम,रोकडे,साईनाथ अलोने,जयंत राऊत,सुनील चरडुके,प्रेमचंद मेश्राम, गुणवंत हेडाऊ,दोषर सहारे,प्रभूला शेन्डे,विलास, प्रेमचंद मेश्राम,रवी मूलकलवार,धोंगडे,राजेंद्र,गणेश काटेंगे,सुरेंद्र बांबोडे, डंबेश पेंदाम,विनोद भजने,दिलीप नाकाडे आदी शिक्षक समितीचे निष्ठावंत कार्यकर्ते उपस्थित होते.भर पावसातही सदर आंदोलन अतिशय जोरदार पद्धतीने सरकारचे विरुद्ध निदर्शने करून यशस्वी करण्यात आला.
