उलटी गंगा मार्कंड्याची..! चार वर्षांपूर्वी डिमांड भरली पण कनेक्शन नाही; उलट जीएसटी कपात करून डिमांड परत.. – विद्युत वितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक; गणित पहा कंपनीचा..

गडचिरोली :-जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या चार ते पाच वर्षांपूर्वी कृषिपंपासाठी नवे विद्युत कनेक्शन मिळावे यासाठी विद्युत वितरण कंपनीकडे डिमांड भरली होती.त्यानुसार कंपनीने शेतावर विद्युत जोडणी करून देणे अपेक्षित होते.मात्र,चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन मिळालेले नाही.उलट आता महावितरण कंपनी उलटी गंगा मार्कंड्याची करून शेतकऱ्यांनी पूर्वी भरलेल्या रकमेतून जीएसटी कपात करून परत करीत असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची विद्युत वितरण कंपनीकडून फसवणूक केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांनी चव्हाट्यावर आणला आहे.परिणामी,विद्युत वितरण कंपनीच्या या भोंगळ कारभारामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

गेल्या चार वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडे डिमांडची रक्कम भरल्यानंतर काही महिन्यांतच कृषी पंपासाठी वीज कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जाईल,असे आश्वासन कंपनीने दिले होते. मात्र,थोडे दिवस थांबा,लवकरच कनेक्शन देऊ,असे म्हणता-म्हणता अनेक वर्षे लोटून गेलीत.अश्यातच आता अचानकपणे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या डिमांडमधून जीएसटीची रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम परत केली जात आहे.या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधत आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांनी महावितरण कार्यालय तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांच्याशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली.कृषी पंपासाठी डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना कनेक्शन दिले गेले नसल्याने  शेतीची कामे खोळंबली आहेत.अशा प्रकारे जीएसटी कपात करून रक्कम परत करणे,ही अन्यायकारक व लाजीरवाणी बाब आहे.असे सांगूनही संबंधित विभाग, महावितरण कंपनी व राज्य शासनाकडून यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही व कुठलेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.उलट याला एक सामान्य प्रक्रिया म्हणून पुढे रेटले जात आहे. यामुळे शासनाच्या नियोजनक्षमतेवर आणि शेतकरी धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.सरसकट रक्कम परत देऊन समस्या मिटवता येणार नाही,तर वीज कनेक्शन देणे आवश्यक आहे.शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य व न्यायपूर्ण असून या प्रकरणात शासनाने तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी,अशी मागणी आमदार मसराम यांनी केली आहे.डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात-लवकर विद्युत कनेक्शन न दिल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असे आमदार रामदास मसराम यांनी स्पष्ट केले आहे.

चार वर्षांपूर्वी कृषी पंपाच्या वीज जोडणीसाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या खात्यात डिमांडच्या स्वरूपात रक्कम जमा केली.त्यानुसार आता उदाहरणाद्वारे समजून घेऊ- त्यावेळी एका शेतकऱ्याकडून कंपनीने डिमांड म्हणून ८ हजार रुपये घेतले असावे,आता आपण एकच हजार शेतकरी पकडू.

समजा,एका वर्षात शेतकऱ्यांचे ८० लाख रुपये कंपनीकडे गोळा झालेत,तर त्यावरील ४ वर्षातील व्याज व रक्कम तगडी होणार की,नाही.

महावितरण कंपनीने उलट डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना व्याजासह रक्कम परत करायला हवी होती.पण या ठिकाणी वेगळीच परिस्थिती पहावयास मिळत आहे.

यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी विद्युत वितरण कंपनी विरोधात जिल्ह्याच्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेत तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे.