- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-शासनाने ‘खरीप हंगाम-२०२६’ साठी ई-पीक पाहणीच्या कार्यपद्धतीत बदल करून गावनिहाय नियुक्त करण्यात आलेल्या पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत पिकांची नोंद करण्यात येत आहे.विशेष म्हणजे,शासकीय योजना,पीक कर्ज व इतर लाभासाठी सातबारा उताऱ्यावर ई-पीक पाहणीची नोंद असणे अनिवार्य आहे. मात्र,यंदाच्या नवीन पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.पीक पाहणीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून १०० ते २०० रुपयांची बेकायदेशीर मागणी होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.यापूर्वी शेतकरी स्वतःच्या मोबाईलवरून ई-पीक नोंदणी सहज करत होते.यंदा शासनाने प्रत्येक गावासाठी पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती केल्याने त्यांनी शेतावर जाऊन नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाकडून या कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जात असतांनाही,काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे मागितले जात आहेत.पैसे न दिल्यास पीक पाहणीस टाळाटाळ केली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.तसेच,एकाच कर्मचाऱ्यावर संपूर्ण गावाची जबाबदारी असल्याने वेळेत पाहणी होणे कठीण झाले आहे.नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागू नयेत.कोणी पैसे मागत असल्यास शेतकऱ्यांनी तातडीने तहसील कार्यालयात संबंधिताची तक्रार करावी,असे आवाहन महसूल प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
- Advertisement -

