कायदा हा लवचिक आणि बदलत्या काळाशी सुसंगत असावा- सर्वोच्च न्यायालय – गर्भपाताची परवानगी दिली नाही; तर पीडितेच्या मनावर आयुष्यभर न पुसली जाणारी जखम आणि मानसिक आघात राहील..

उद्रेक न्युज वृत्त :-नुकतेच २४ एप्रिल २०२६ रोजी न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने एका १५ वर्षीय बलात्कार पिडीत तरुणीला ३० आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीयरीत्या नष्ट करण्याची परवानगी दिली होती.त्यानुसार,या निकालाविरोधात एम्सने(AIIMS)सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल दाखल करून परवानगी देणारा आपलाच आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. एम्सच्या(AIIMS)याचिकेवर आज,गुरुवारी सुनावणी

करतांना सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की,जेव्हा गर्भधारणा ही बलात्काराचा परिणाम असते,तेव्हा त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादेची अट नसावी.कायदा हा लवचिक आणि बदलत्या काळाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिली नाही,तर पीडितेच्या मनावर आयुष्यभर न पुसली जाणारी जखम आणि मानसिक आघात राहील,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, बलात्कार पीडिता १५ वर्षाची आहे.हे प्रकरण एका १५ वर्षीय मुलीच्या नको असलेल्या गर्भधारणेचे आहे.ही एक ‘उपचारात्मक याचिका’ आहे.नको असलेली गर्भधारणा कोणावरही बळजबरीने लादली जाऊ शकत नाही. कल्पना करा,ती अजूनही एक लहान मुलगीच आहे.या वयात तिने शाळेत जाऊन अभ्यास करायला हवा होता. पण,आपण तिला आताच ‘आई’ बनवण्याचा विचार करत आहोत.या संपूर्ण प्रक्रियेत त्या लहान मुलीला किती वेदना आणि अपमान सहन करावा लागला असेल, याची केवळ कल्पना करा,त्यामुळे पीडित मातेला कोणताही कायमस्वरूपी शारीरिक अपंगत्व येत नसेल,तर गर्भपाताची प्रक्रिया पार पाडली जावी,असेही खंडपीठाने सुनावणी प्रसंगी नमूद केले.