उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात कंत्राटदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैध मुरुम,रेतीचा वापर करून शासनाची दिशाभूल केली.असा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याअंतर्गत तब्बल दोन वर्षांच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने गडचिरोली व चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह दोन्ही तालुक्यांतील तहसीलदारांना जाब विचारित या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहे.
गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी या राज्य महामार्गाच्या बांधकामात संबंधित कंत्राटदाराने या मार्गावरील अवैध मुरुमाचे उत्खनन करीत त्याचा बांधकामात वापर केला होता.यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला.त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचेकडे तक्रार करीत माहिती मागितली होती.मात्र त्यांनी अपुरी माहिती देत प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे ताटीकोंडावार यांनी गडचिरोली व चामोर्शीचे उपविभागीय अधिकारी तसेच गडचिरोली,चामोर्शी तहसीलदारांवर शास्तीची कार्यवाही करण्यासंदर्भात १० जून २०२१ रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.तब्बल दोन वर्षाच्या सुनावणीनंतर नागपूर खंडपीठाने संबंधित चारही अधिकाऱ्यांकडे शास्तीची कार्यवाही करिता खुलासा मागितला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा खानिकर्म अधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय पातळीवर कार्यकाही करण्याचे खंडपीठाच्या पत्रात नमूद केले.तब्बल दोन वर्षांनंतर माहिती अधिकार खंडपीठ नागपूर येथे झालेल्या सुनावणीत गडचिरोली,चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार हे प्रथमदर्शी दोषी आढळून आल्याने त्यांच्यावर कार्यवाहीचे आदेश दिल्यानंतरही कुणावरही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कंत्राटदाराला पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित चारही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावरही कार्यवाही करण्यात यावी; अशी मागणी संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली.
