मोठी बातमी आता डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर संरक्षण; तलाठीची सही किंवा शिक्क्याची गरज नाही…

उद्रेक न्युज वृत्त :-शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी सातबाऱ्याची गरज भासते.यासाठी शेतकऱ्यांसह नागरिकांना तलाठ्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते.अनेकदा वेळेवर सातबारा न मिळणे किंवा त्यासाठी पैशांची मागणी होणे,यांसारख्या समस्यांना  जनतेला तोंड द्यावे लागते.मात्र,आता नागरिकांना सातबाऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही.राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्यांसाठी  दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

यापुढे डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून,त्यासाठी तलाठीची सही किंवा शिक्क्याची गरज उरलेली नाही.शासनाने याविषयीचे अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून,डिजिटल सातबाऱ्याला आता कायद्याचे बळ मिळाले आहे. नागरिकांना आता घरबसल्या किंवा सेतू केंद्रावरून अवघ्या १५ रुपये शुल्कात हा अधिकृत सातबारा मिळणार आहे.महाभूमी पोर्टलवर (digitalsatbara.mahabhumi.gov.in)जाऊन ऑनलाइन पेमेंट करून नागरिक डिजिटल स्वाक्षरीतील सातबारा डाऊनलोड करू शकतील.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम १९७१ अंतर्गत हे आदेश जारी करण्यात आले आहे.त्यानुसार डिजिटल स्वाक्षरी,क्युआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेला सातबारा आता ग्राह्य धरला जाईल.या उताऱ्यावर तलाठ्याच्या वेगळ्या सहीची किंवा स्टॅम्पची गरज नसेल.हा डिजिटल सातबारा,८-अ आणि फेरफार उतारे सर्व शासकीय,निमशासकीय कार्यालये, बँका आणि न्यायालयांमध्ये कायदेशीर पुरावा म्हणून वैध असतील.महसूल विभागातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न आणि क्लिष्ट प्रक्रिया महसूल मंत्र्यांनी अवघ्या वर्षभरात सोप्या केल्याने जनतेमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.डिजिटल सातबाऱ्याच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असून पारदर्शकतेच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.